काठमाडौँ, १३ मंसिर । बझाङको उत्तरी साइपाल गाउँपालिका, धुलीका १७ वर्षीय सरोज बोहरा नागरिकताको सिफारिस लिन दुई दिन हिँडेर कात्तिक अन्तिम साता सदरमुकाम चैनपुर आए । गाउँपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बस्दैनन् । कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिएपछि चैनपुर आइपुगेका बोहराले सदरमुकाम आउजाउ गर्दा ३० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि घरदैलोमै सेवासुविधा पाइएला भन्ने आस थियो तर एउटा सिफारिस लिन पनि सदरमुकाम धाउनुपर्यो ।’
साइपाल गाउँपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुँदैनन् । कतिसम्म भने गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममा खोलिएको छ । यसले गर्दा गाउँपालिकाले गर्ने सेवा प्रवाह सदरमुकाम केन्द्रित भएको छ । सदरमुकाम चैनपुरबाट तीनदेखि पाँच दिनको पैदल दूरीमा पर्छ साइपाल । गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी भन्छन्, ‘हामीलाई पनि गाउँमै बसेर सेवा दिने रहर छ तर पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, बैंक छैन, इन्टरनेट छैन, हुलाक भए पनि टिकट छैन । त्यसैले सम्पर्क कार्यालय खोलेका हौं ।’ साइपाल गाउँपालिकाले अझै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकामा न्यूनतम १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यहाँ अहिले जम्मा ८ कर्मचारी छन् । त्यहाँ अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । नायब सुब्बा राधाकृष्ण जोशीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम चलाएका छन् । पाँच वडामध्ये दुई वडामा मात्र सचिव छन् । निमित्त प्रशासकीय प्रमुख जोशी भन्छन्, ‘पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले करारका कर्मचारीले काम चलाउनुपरेको छ ।’
कर्मचारी अभावले साइपालमा सेवा प्रवाह मात्रै होइन, विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । कतिपय योजनाको ६० प्रतिशत रकम जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आउजाउ गर्दा सकिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको वडा २, धलौनको भलकुलो निर्माण योजना बजेट बाटो खर्चमै सकिएको उपभोक्ता समितिका सदस्य वसन्त बोहरा बताउँछन् । कायाखोला लघु जलविद्युत् योजनाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराको अनुभव पनि यस्तै छ । बोहरा भन्छन्, ‘सबै योजनाको १० देखि २० प्रतिशत बजेट कर्मचारी भेट्न चैनपुर आउजाउ गर्दा सकिन्छ । अनि कसरी काम गर्ने ’
कान्तिपुर दैनिकबाट
