सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचको सहमति अमान्य
काठमाडौं, १५ मंसिर । समस्त चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति परिवारले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको सहमतिले आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भन्दै उक्त सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको चेतावनी दिएको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको र विद्यार्थीको अहितमा रहेको टिप्पणी गरेको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यही मंसिर १० गते शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा, उपाध्यक्ष, केयु सहायक डिन, भिसी मातहतमा प्राईभेट मेडिकल कलेजका मालिकहरुसँगको दुई बुँदे निर्णय जसले विद्यार्थीको नभई मेडिकल सञ्चालकको हितमा निर्णय गरेको छ । र, आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । त्यसप्रति यस संघर्ष समितिको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’
विद्यार्थीहरुको हकहितमा निर्णय नभएसम्म र हरेक मेडिकल कलेजका ८ संकाय र चार वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको माग पूरा नभएसम्म आफूहरु संघर्षबाट एक कदम पछि नहट्ने समितिको चेतावनी छ । समितिले यही मंसिर १७ गतेसम्म आफूहरुको माग अक्षरंश पालना नभए चितवन मेडिकल कलेज, नेश्नल मेडिकल कलेज, युसिएमएस, किष्टलगायत त्रि.वि. र के.यु.का हरेक विद्यार्थीहरुले संघर्षलाई थप सशक्त ढंगबाट चर्काउने र हरेक शैक्षिक कार्यक्रम अनिश्चित् कालसम्म ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
समितिले ७ बुँदे मागपनि अघि सारेको छ । जसमध्ये पहिलो माग वार्तामा किन आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समावेश गरिएन ? कुनैपनि पीडित पक्षबाट संघर्षको जायज मागहरु लिएर उठान भएको हो भने त्यसको सहमति र सम्झौताका लागि पीडित पक्ष, ठगी गर्ने पक्ष र सरोकारवाला पक्ष समावेश हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, समितिले संसदीय उपसमितिको ६.४ को बुँदा निर्णय खारेज हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ। विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘कर, बोनस र डिभिडेण्ट बिना बिल भुक्तानी भएको रकममा कसरी लागु हुन्छ ? कम्युनिटी फिल्डको लागि लाग्ने खर्च हरेक विद्यार्थीले आफ्नै पकेटबाट व्यहोर्ने हुँदा संसदीय उपसमितिले स्थलगत भ्रमण मेडिकल कलेजमै गरेको हो कि होईन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्छ । सम्बन्धन शुल्क र संस्थागत शुल्क विद्यार्थीहरुलाई नै पर्न आउने हो भने ४२ लाखको बैधानिकता के ? होस्टल शुल्क र खाना शुल्कमा अतिरिक्त रकम लिएको छु भन्ने मेडिकल कलेजहरुले होस्टलमा नबस्ने विद्यार्थीहरुसँग कुन हिसाबमा त्यो रकम असुल गरेका छन् ?’
त्यस्तै, समितिले एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस बाहेक नर्सिङ, बि.पि.एच., बि.एम.आईटी, बि. फार्मेसीको शुल्क डिनको कार्यालयले तोकेको हुँदा हरेक संकायका विद्यार्थीहरुसँग लिएको अतिरिक्त शुल्कबिना कुनै मोलतोल तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने अर्को माग राखेको छ ।
समितिले आई.ओ.एमको निर्णयबमोजिम ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा भुक्तानी हुनुपर्ने शुल्क मेडिकल कलेजहरुले एकैचोटीमा पनि लिने गरेको हुँदा त्यसप्रति पनि गम्भिर ध्यानाकार्षण हुनुपर्ने माग तेर्साएको छ । समितिले अघि सारेको अर्को मागमा तेस्रो र चौथो वर्षमा नहुने शुल्कको एकरुपताको वैधानिकता के र ठगी पुष्टि भइसक्दा पनि अझ के छलफल र छानबिनको कुरा गर्दैछ मन्त्रिपरिषद ?
प्रथम र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई गर्ने भनिएको समायोजनको अर्थ के हो ? भन्दै समितिले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, समितिले अघि सारेको अन्तिम मागमा एन.एम.सीको विद्यार्थीहरुलाई भईरहेको दमन र शोषणको छानबिन भइ दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कार्यक्रममा समितकिो तर्फबाट सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजकी विद्यार्थी मान्यता थापाले विज्ञप्ती वाचन गरेकी थिईन् । उनले विद्यार्थीहरु जायज माग राखेर आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिएका आज तीन महिना बितिसक्दापनि सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘ह्वाईट एप्रोन लगाउने विद्यार्थीहरुलाई कम्ब्याट लगाउन बाध्य नबनाईयोस् । सरकार विद्यार्थीहरुको हितको लागि किन गम्भिर नबनेको ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
थापाले दिनदाहाडै नेश्नल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट गरिएको र दोषीलाई कारबाही नभएकोमा आपत्ति जनाईन् । उनले भनिन्,‘अझै कति दिनसम्म विद्यार्थीहरु कुटिनुपर्ने हो ? हामी विद्यार्थीहरु सरकारलाई साथ दिन चाहन्छौं ।’
थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टिभी अन्तर्वार्तामा निजी मेडिकल कलेजहरुले सहमति कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर बोलेको कुरा सुनाउँदै आफूहरु पनि सोही पक्षमा रहेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘५६ करोड बढि शुल्क लिने माफियाहरुलाई कानून लाग्दैन् ? कि गरिब, दुखीलाई मात्रै कानून लाग्ने हो । विद्यार्थीहरुलाई यसबारेमा सरकारको तर्फबाट जवाफ चाहियो ।’
त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी शुकरात पौडेलले पनि सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘विद्यार्थीहरुले न्याय नपाएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । हालै भएको सहमतिले विद्यार्थीहरुको हित गर्दैन्, यसले माफियाहरुलाई संरक्षण गरेको छ ।’
पौडेलले आर्थिक अपराध गरेका सिमित मेडिकल माफियाहरुले सरकारलाई थाङ्नामा सुताएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो सहमति हेर्दा मेडिकल माफियाहरुले सरकारलाई थाङनामा सुताएको हो कि वा सरकारले उनीहरुसँग आत्मसमर्पण गरेको हो कि ? भन्ने आशंका देखिएको छ । त्यतिमात्रै होईन, सरकारले यीनीहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्ने हैसियत नभएको हो कि भन्नेपनि प्रश्न उब्जिएको छ ।’
त्यस्तै, उनले बढि शुल्क फिर्ता वा समायोजन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले भने,‘मेडिकल कलेजहरुलाई नयाँ भर्ना र नाफाखोरीको बाटो खोलिदिएपछि सरकारको काम सकिएकै हो त ? म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’ मेडिकल कलेजले भरपाई नै नदिई बढि शुल्क लिएर गरेको अपराधलाई कसरी सजाय दिनुहुन्छ भन्दै सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले अघि भनेका छन्,‘के एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस.मात्रै संकाय हु्न ? अन्य संकायमा भएका अपराध चाहीँ अपराध होईन् ? म प्रश्न गर्छु ।’ पौडेलले सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुबीच भएको सहमतिलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् । उनले भने,‘आर्थिक वर्ष २०७२ देखि २०७६ सम्मका एम.बि.बि.एस., बि.डि.एस., नर्सिङ, बि.एम.एल.टी, बि.पि.एचलगायत अन्य संकायका विद्यार्थीहरुसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरियोस् ।’
उनले आंशिक पैसा फिर्ता गरेर अरवौंको ठगी गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु (ठगहरु) लाई कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति नदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले नेश्नल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमाथि भएको निर्घात कुटपिट र हमला, याताना गर्नेमाथि आजसम्म किन कारबाही नभएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रश्न गरे ।
उनले नर्सिङका विद्याथीहरुसँग प्रतिव्यक्ति दश लाखभन्दा बढि ठगी गरिएको दृष्टान्त पेश गरे । उनले भने,‘अन्य पारामेडिक्स ५० देखि एक लाख पचास हजारसम्म विद्यार्थीहरुसँग लुटिएको छ ।’ त्यतिमात्रै नभएर उनले सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिलाई आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रको पनि संज्ञा दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेश्नल मेडिकल कलेजमा एम.बि.बि.एस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रमित मिश्रले पनि जायज माग राखेर आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुमाथि मेडिकल कलेजका सञ्चालकले ज्यादती र अराजकता प्रर्दशन गरेको टिप्पणी गरे । उनले नेश्नल मेडिकल कलेजमा सिनियर र जुनियर विद्यार्थीबीच झगडाको स्थिति रहेको भनेर बाहिर प्रचार गरिएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘कलेज व्यवस्थापकले आन्दोलन दबाउनको लागि खोजेका छन् । अस्पताल र मेडिकल कलेजजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अराजकता सिर्जना गरिनु आफैंमा दुःखद् हो । होस्टेलका विद्यार्थीहरुलाई धरपकड गरिएको छ ।’ कलेज व्यवस्थापनले विद्यार्थीमाथि गरेको हातपात, कुटपिट र धरपकडबारे प्रहरी प्रशासनलाई उजुरी दिन जाँदा उल्टै आफूहरुसँग प्रमाण माग्ने गरिएको पनि उनले गुनासो पोखे ।
उनले नेश्नल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरिद्दिन अन्सारीसँग फोटो खिचाउँदैमा जेपनि गर्न मिल्छ त ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको सहमतिमा विद्यार्थीहरुलाई अत्तोपत्तो नदिईएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो सहमति हामीलाई मान्य छैन् ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा समितिका सदस्य तथा नेश्नल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सुशनराजले आफूहरुको भन्दापनि न्यायको पक्षमा आवाज उठाईदिनको लागि मिडियासँग आग्रह गरे । उनले मंसिर १० गते भएको सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको सहमतिप्रति आफूहरुको घोर भत्र्सना रहेको बताए । उनले माग पूरा नभएसमम कुनैपनि शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिनेपनि चेतावनी दिए ।
समितका सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी रमित लामिछानेले पनि आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र संघर्ष जारी रहने बताए । उनले समायोजन भनेको के हो ? भन्दै यो कुरा प्रष्टसँग खुल्नुपर्ने माग गरे । उनले माग पूरा नभएसम्म कुनैपति हालतमा संघर्ष नरोकिने जिकिर गरे ।
आजको पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी कला अधिकारीले गरेकी थिईन् । उनले आफूहरुले विशाल प्रदर्शन गर्ने भनेर तयारी गरेको बेला चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन तुहाउनको लागि बन्दुक राखेर षड्यन्त्र गरिएको टिप्पणी गरिन् ।
