काठमाण्डौ । भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको एक महिना भयो । राष्ट्रियताको नाममा चर्का भाषण गर्ने दलका नेताहरुले भारतको विरोध गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नयाँ नक्सा गलत भएको दावी गर्यो । एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत नेपालको एक इन्च जमिन पनि कसैलाई नदिने भनेर भाषण गरे । तर अहिलेसम्म औपचारिक कुटनीतिक पहल भने भएको पाइदैन ।
राष्ट्रवाद देखाउनुपर्यो भने भारतको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नेताहरुमा मात्रै होइन, जनतामा पनि देखिन्छ । भारतले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर, लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर समेटेको छ ।
यस विषयले निकै उग्र रुप लियो । जनस्तरबाटै दबाब सृजना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दैै भारतलाई सचेत गरायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नेपालको एक इन्च भूभाग पनि कसैले हडप्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिए । तर दुई देशबीचको यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले प्रभावकारी कुटनीटिक पहल भने अझै गर्न सकेको छैन । परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डे भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा सरकार मौन वस्तु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकार भारतसँग डराएर कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोपसमेत पाण्डेले लगाएका छन् ।
दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई गत कार्तिक १६ गते भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको हो । यो विषय निकै गम्भीर भएकाले कर्मचारी स्तरबाट वार्ता गरेर नहुने भन्दै पाण्डेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच नै संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हो । लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको यो क्षेत्र अहिले भारतले औपचारिक रुपमा नै राजनीतिक नक्सामा समेटेको हो ।
नेपालका यी भूभाग भारतले आफ्नै नक्सामा समेटेपछि नेपालले झण्डै ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । तर सरकार मौन बस्नुले नेपाली जनता निराश छन् ।
