काठमाण्डौ । संघीय संसदको हिउंदे अधिवेशन कहिले देखि बोलाउने भन्ने अन्यौल बढेको छ । बर्षे अधिवेशन सकिएको २ महिना वितिसक्दा समेत सरकारले हिउंदे अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी नगरेपछि थप अन्यौल बढेको हो । यसबीचमा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जेल चलान भइसकेका छन् । उनले राजिनामा दिएपछि सभामुख पद खाली छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने दलहरुबीचको भागबण्डाको लडाइले पनि हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको हो ।
सरकारले सभामुख चयन प्रक्रियाको लागि चासो नदेखाउदा संघीय संसदको हिउंदे अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अन्यौल बढेको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा मुछिएपछि अहिले सभामुख पद रिक्त छ । महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइनसकेकाले नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । तर, महरा बलात्कार प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएको अवस्थामा अब नयाँ सभामुख को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको हो ।तर त्यसको सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी भने गरेको छैन ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेले आफू सभामुखका लागि योग्य रहेको भन्दै सो पदका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरिसकेपनि सत्तारुढ दल नेकपाले स्पष्ट धारणा तय नगर्दा सभामुख को बन्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंकको हुनुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसैले पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख आफुहरुले पाउनुपर्ने अडान र दावी गर्दै आइरहेका छन । तर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सभामुख आफैले राख्नुपर्ने रणनीतिमा लागेका छन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको एउटा अधिवेशन सकिएर अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ । गएको असोज २ गतेबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । तर हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन ।
अर्को कुरा सत्तारुढ दलभित्र सभामुख चयनको लागि प्रतिनिधि सभाको मात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने की संयुक्त अधिवेशन बोलाउने भन्नेमा भन्न्ेमा समेत विवाद देखिएको छ । संसदको हिउंदे अधिवेशन कहिले देखि सुरु हुने भन्नेमा कुनै निक्यौल नहुंदा संसदबाट गर्नुपर्ने धेरै काम अलपत्र छन ।
संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित गर्ने काम, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पास गरेका ५ वटा विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेमा त्यो काम अलपत्र परेको छ । संसद् बैठक कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ । सरकारले संसद् बैठकको तत्काल आवश्यकता महसुस गरेन भने सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।
