काठमाडौँ, १८ मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियाबाट पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा ३१ हजार २०१ श्रमिकका लागि माग आएको छ । गत अक्टोबर र नोभेम्बरमा त्यो सङ्ख्याको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार सो अवधिमा माग भएका ३१ हजार २०१ श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा १७ हजार ११६ वटा माग आएको छ भने सबैभन्दा कम निर्माण क्षेत्रमा एक हजार ३० वटा माग आएको दूतावासले जनाएको छ ।
यस्तै दूतावासका अनुसार सेवा क्षेत्र ९सुरक्षा गार्डसहित०को क्षेत्रमा १० हजार १८३ वटा माग आएको छ भने कृषितर्फ एक हजार ४७५ वटा माग आएको छ । नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र बमोजिम राजदूताबासबाट सन् २०१९ को अक्टोबर महिनाको पहिलो हप्तादेखि मलेसिया सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भई आएका माग पत्र अभिलेखीकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्ने कार्य भइरहेको छ । तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियामा रोजागरीमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक शोषण भएको र यसलाई हटाउन भन्दै २०७५ जेठ २ गतेबाट नयाँ श्रमिकलाई तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्नुभएको थियो । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनापछि गत भदौ २९ गतेबाट खुलेको थियो । सोपश्चात् नेपाल र मलेसिया सरकारीबीच भएको श्रम समझदारीअनुरूप मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकको माग गरेका मागपत्र दुतावासले प्रमाणीकरण गरेको हो ।
दूतावासका अनुसार दूतावासले मागपत्रको प्रमाणिकरणको कार्यलाई सरल, पारदर्शी र चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक प्रक्रियामा छुट्टाछुट्टै शाखा तथा कर्मचारी संलग्न हुने गरी व्यवस्था गरेको पनि जनाएको छ । दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ बमोजिम दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका मागपत्र १० कार्य दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र व्यवसायी तथा नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी दूतावासले मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्ने कोटाको १५ दिनसम्मको वैधानिकता भएको मागपत्र स्वीकार गर्ने काम गरेको छ । स्वीकार गरेका मागपत्रको एक महिनाभन्दा कम छ भने सो मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्भव भएसम्म पेस भएकै दिन गर्ने व्यवस्थासमेत दूतावासले गरेको छ ।
यसैगरी गतवर्ष नै दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको भए पनि सोअनुसार श्रमिकको आपूर्ति नगरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमाण्ीाकरणका लागि पुनः पेस भइआएका मागपत्रको पनि सम्भव भएसम्म एकै दिनमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै माग औद्योगिक क्षेत्रमा दूतावासका अनुसार नयाँ श्रम समझदारीअनुसार प्रदान गरिएको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रका लागि रहेको छ । दूतावासमा माग प्रमाणीकरणका लागि आएका ३१ हजार २०१ मागपत्रमध्ये सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा १७ हजार ११६ जना श्रमिकका लागि मागपत्र आएको छ भने सबैभन्दा कम निर्माण क्षेत्रका लागि एक हजार ३० श्रमिकको मागपत्र आएको छ । यस्तै सेक्युरिटी गार्डसहित सेवा क्षेत्रका लागि १० हजार १८३, कृषि क्षेत्रका लागि एक हजार ४७५, प्लान्टेसनका लागि एक हजार ३९७ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छ । दूतावासका अनुसार नयाँ श्रम समझदारीअनुसार प्रदान गरिएको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रका लागि रहेको छ ।
दूतावासका अनुसार कम्पनीको मालिक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन निर्देशक वा मानव संशाधन व्यवस्थापक स्वयं उपस्थित भई मागपत्र १० देखि १२ बजेसम्म दूतावासमा पेस गर्ने, पेस हुन आएका मागपत्रहरूको विवरण रुजु गर्ने, अध्यावधिक गर्ने र प्रमाणीकरणको पत्र तयार गर्ने गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
