काठमाडौँ, १८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले अनुपयुक्त भन्दै ६ वर्षअघि खारेज गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राअवि को ‘छड्के भर्ना’ सम्बन्धी प्रावधान सरकारले ब्युँत्याउन लागेको छ । रिक्त पदमा सहायक सूचक सिपाहीमा २० प्रतिशत र सहायक अनुसन्धान अधिकृत असईमा १० प्रतिशत दरबन्दी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रतियोगिताबिनै ‘छड्के भर्ना’ गर्न सक्ने प्रावधान राखेर सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबिना कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने अदालतको परमादेशविपरीत सरकारले गुप्तचरी क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै खारेज भइसकेको प्रावधान ब्युँत्याउन लागेको हो । ताप्लेजुङका यज्ञमणि न्यौपानेले ०६६ सालमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले ०७० भदौमा बिनाप्रतिस्पर्धा हुँदै आएको राअविको ‘छड्के भर्ना’ सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको थियो । इजलासले लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशसमेतलाई ख्याल गर्दै संविधानमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, विभागका उच्च अधिकारीले छड्के भर्नाका नाममा आसेपासेलाई गुप्तचरमा नियुक्ति दिने गरेको आरोप लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको विधेयकको दफा १४ मा ‘सहायक सूचक सिपाही पदको हकमा २० प्रतिशत र अनुसन्धान सहायकको हकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने भनीछुट्याइएको पद संख्यालाई सतप्रतिशत मानी सोको १० प्रतिशत संख्या विभागले कार्यविधि बनाई ‘आवरणयुक्त कर्मचारी’ नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ना गर्न पाउने गरी तयार पारिएको यो विधेयक गत कात्तिकमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । छड्के भर्नाबाट नियुक्ति पाएकाको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएकालाई लगाइएका बन्देज र सर्त लागू नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । दल, सञ्चारमाध्यम, उद्योगी र व्यवसायी, सर्वसाधारणलगायत विभिन्न पेसा रव्यवसायमा आबद्ध सरह नै छड्के भर्ना पाएकाले सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले गुप्तचरी क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन सहायक सूचक र सहायक अनुसन्धान अधिकृतको निश्चित प्रतिशत छड्के भर्नाबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको बताए । ‘लोकसेवाबाट पदपूर्ति भएर आएका कर्मचारी कतिपय सूचना संकलनमा ‘अनफिट’ हुन सक्छन्, त्यसैले छड्के भर्नाको प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक तथा बाह्य मामिलासम्बन्धी सूचनामा आधिकारिक च्यानल वा औपचारिक प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कर्मचारीको पहुँच नहुन सक्छ ।’
लोकसेवाका पूर्वसदस्य तथा पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले छड्के भर्नाको व्यवस्था आवश्यक भएपनि त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘दलका कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई गुप्तचरमा जागिर दिने प्रवृत्तिले छड्के भर्ना विवादित र बदनाम बनेको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर छड्के भर्ना आवश्यक छ, क्षमता, पहुँच र आवश्यक परेको सूचना ल्याउन सक्नेलाई आन्तरिक कार्यविधि बनाएर परिचालन गर्दा देशका लागि फाइदा हुन्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
