काठमाडौँ, १८ मंसिर । २०६४ यताका तीनवटा निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको उपनिर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत आधाभन्दा बढी घटेको छ । विगतका तीनवटा चुनावमा करिब ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । अहिलेको उपनिर्वाचनमा भने बदर मत २ प्रतिशतभित्र सीमित भएको छ । चुनाव विश्लेषकहरूका अनुसार मत बदर प्रतिशत घट्नु चुनावी गुणस्तरीयता बढेको प्रमाण हो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बदर मत प्रतिशत २ प्रतिशत भित्र झर्नु अत्यन्त राम्रो भएको बताए । ‘यसले मतदाताको जागरुकता बढेको सन्देश दिएको छ, मतपत्र सानो र छरितो हुनुले मतदातालाई कति सहज बनाउँछ, त्यो पनि देखाएको छ,’ उनले भने ‘अब आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै होस् भन्ने आयोगको प्रयत्न सधैं रहनुपर्छ ।’ निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ १।६१ र स्थानीय तहतर्फ १।७० प्रतिशत मत बदर भएका छन् । यसपटक मतपत्र छरितो र मतदातामैत्री भएकाले पनि बदर मतको संख्या घटेको हो । २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५।१८ र प्रदेशसभामा ४।२६ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९।५३ र प्रदेशसभामा १४।४७ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा १० प्रतिशत हाराहारीमा मत बदर भएको थियो । त्यसअघि २०७० र २०६४ मा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा क्रमशस् ४।९६ र ५।१५ प्रतिशत मत बदर थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बदर मत २ प्रतिशतभित्र हुनुले समग्र निर्वाचन प्रणालीका लागि सुखद सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘एकजना मतदातालाई मतदान केन्द्रमा ल्याएर मतदान गराउन राज्यको ठूलो खर्च भएको हुन्छ र मत बदर हुँदा लगानीको प्रतिफल शून्य जस्तै हो,’ उनले भने, ‘बदर मत जति कम भयो मतदान गुणस्तरीय मानिन्छ ।’ बदर मत प्रतिशत घट्नुको पहिलो कारण नै मतपत्र छरितो र मतदातामैत्री भएको उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको हो । आयोगले त्यति नै प्रकारका मतपत्र तयार गरेको थियो । उम्मेदवारको संख्या कम र मतपत्रमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने पद एउटै भएपछि मतपत्र सानो र छरितो थियो । प्रतिनिधिसभाको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ४५ हजार ५ सय ४६ मत खसेकामा त्यसको १।३२ प्रतिशत मत बदर भएको छ । यसअघि २०७४ मा त्यही क्षेत्रमा ३ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको दाङ ३९२० मा १।७६, बागलुङ २९२० मा १।९९ र भक्तपुर १९१० निर्वाचन क्षेत्रमा १।३९ प्रतिशत मत बदर भएका छन् । यसअघि ०७४ मा यी क्षेत्रमा क्रमशस् ४।४८, ५।१७ र २।६६ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । निर्वाचन भएका क्षेत्रकै तुलना गर्दा दुई वर्षअघिको भन्दा बदर मत आधाभन्दा बढीले घटेको छ । मतपत्र छरितो हुनुबाहेक थोरै स्थानमा भएका चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका धेरैतिरका कार्यकर्ता सक्रिय हुँदा त्यसले पनि मतदातालाई सचेत बनाउन सघाएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । मतदाता शिक्षा पनि प्रभावकारी भएको आयोगको दाबी छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाता धेरै भएकाले मतपत्र पनि ठूला थिए । त्यसपछि एकजना मतदाताले एकैसाथ तीनवटा मतपत्र पाएर मतदान गर्नुपरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग छापिए पनि बदर प्रतिशत अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको थिएन । स्थानीय तहको मतपत्र थप झन्झटिलो थियो । उम्मेदवारीको मनोनयनपूर्व नै छापिएका मतपत्रमा उम्मेदवारी नदिएका राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नसमेत छापिएर मतपत्रमा चिह्नहरू धेरै थिए । मतपत्र ठूलो र भद्दा नै थियो । त्यसमाथि एउटै मतपत्रबाट सात पदका लागि चुनाव हुँदा त्यो छरितो थिएन । उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा २।०८, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा १।६६, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा २।१७ र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा २।०९ प्रतिशत मत बदर भएको छ । उपाध्यक्षको चुनाव भएको हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ०।७० प्रतिशत मत बदर भयो । यसअघि सबैतिर १० प्रतिशत हारहारीमा मत बदर भएको थियो । यसपटक सबैभन्दा बढी बैतडीको पुर्चौडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा ५।६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–३ मा ०।४ प्रतिशत मत बदर भएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
