काठमाडौं, १८ मंसिर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन राख्ने धितोमा घरजग्गाको हिस्सा बढ्दो क्रममा देखिएको छ। गएको असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ६४।४१ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो ६३ प्रतिशत कर्जामा मात्रै घरजग्गा धितो राखिएको थियो। बैंकर नेपालमा घरजग्गाको मूल्य घट्ने सम्भावना कम भएकाले त्यस्तो सम्पत्तिको धितोप्रति विश्वास बढेको बताउँछन्। बंैकिङ अभ्यासको सुरुआति चरणमा अन्नबालीलगायत भण्डारमा रहेका सामानको धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रचलन भए पनि पछि घरजग्गाप्रतिको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आकर्षण घटेको छैन।
उक्त तथ्यांकले बैंक कर्जा परिचालनका लागि घरजग्गा केन्द्रित भएको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गासहित स्थिर सम्पत्तिको धितोमा मात्रै ७५ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारी बैंकको यस्तो प्रवृत्तिले पछिल्ला १०–१२ वर्षमा घरजग्गाको भाउ आकासिएको बताउँछन्। ‘०६३ सालपछि बैंक घरजग्गामा लगानी गर्न थाले’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकको कारबाहीपछि पनि धितोमा घरजग्गाको हिस्सा घटाउन सकिएन।’ राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीयसंस्थाको लगानी निरुत्साहित गर्न सफल भए पनि धितोका रूपमा त्यसलाई पुनःव्याख्या गर्ने काम भएको उनी बताउँछन्। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल पनि बैंकले धितोको रुपमा घरजग्गालाई बढी प्राथमिकता दिँदा जमिनको मूल्य आकासिएको स्वीकार्छन्। तर, बढी धितो लिएकै कारण बैंक जोखिममा रहने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। ‘घरजग्गाकै लागि भनेर लिइएको ऋणमाबाहेक अरु किसिमका कर्जामा यसले असर गर्दैन’, उनी भन्छन्।
बैंकले व्यावसायिक कर्जामा घरजग्गालाई अतिरिक्त धितो राख्ने भएकाले घरजग्गाको भाउ घटेमा पनि समस्या नपर्ने बताउँछन्। तर व्यक्तिगत घर, जग्गा खरिद, जग्गा विकासजस्ता क्षेत्रमा भएको लगानी भने जोखिममा रहने बैंकर नै बताउँछन्। तर यस्तो कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको साढे १३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गएको असोज मसान्तमा प्रवाह भएको कुल ३० खर्ब ३५ अर्ब कर्जामध्ये २ खर्ब ४६ अर्ब व्यक्तिगत घरकर्जा र १ खर्ब ५७ अर्ब घरजग्गा कर्जामा प्रवाह भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले व्यक्तिगत घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा बढी कर लगाउनेबारे छलफल चलाइरहेको छ। यससँगै भूमि नीतिमार्फत जमिनको वर्गीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनाबारे नीतिगत तहमा थुप्रै छलफल भएका छन्। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता योजना कार्यान्वयनमा जाँदा जमिनको मूल्यमा उतारचढाब आउन सक्छ।’ त्यस्तो अवस्थामा जमिनको मूल्यमा उतराचढाब आउनसक्ने उनी बताउँछन्। बैंकको यतिधेरै ‘कन्सनट्रेसन’ले जोखिम निम्त्याउने खतरा भएको भन्दै उनले बेलैमा सच्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
बैंकर दाहाल भने सरकारले यही वर्षदेखि लागू गरेको दोहोरो वित्तीय विवरण खारेज गर्ने कदमबाट धितोको आवश्यकता कम भएको बताउँछन्। ‘विदेशतिर घरजग्गा धितो नमाग्नुको कारण नै वित्तीय विवरणमा विश्वास भएर हो’, उनी भन्छन्,‘अब नेपालमा पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्वसनीय भएको छ। अब हामी धितोमा केन्द्रित नभइ वासलातकै आधारमा पनि ऋण दिनसक्छौं।’
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
