काठमाडौं, १९ मंसिर । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी खरो बोल्छन् । उनले तल्लो पछिल्लो चुनावहरुमा पैसा र पहुँचको बाहुल्य बढेको भन्दै कडा विचार बाहिर ल्याएका छन् । केसीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
उपनिर्वाचनको सन्देश र संकेत के हो ?
नेपाली जनताको के भयो र, जसको जहाँ प्रभाव छ, पैसा छ, उनीहरुले त्यहाँ जिते नहुनेले हारे ।
बाग्लुङबाट तपाईहरुले पनि चुनाव जित्नुभयो नि ?
त्यो ठाउँमा त हामीले पहिले पनि जितेको हो । हाम्रो लागि नौलो कुरै भएन नि ।
यसले प्रदेशसभा पनि तपाईंहरुको प्रतिनिधित्व भयो नि ?
प्रतिनिधित्व त भयो तर हाम्रो खाल नयाँ केही भएन ।
वामगठबन्धनको प्रभाव पर्यो नि ?
त्यही प्रभाव पर्छ कि भनेरै गठबन्धन गरेको हो ।
यस पटकको निर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ । यस्तै किसिमले निर्वाचन हुँदैजाने हो भने पैसा हुने धनाढ्यले मात्रै चुनाव लड्न सक्छ । विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक निष्ठाका आधार चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन ।
त्यसोभए अब निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ हो ?
यही आधारमा चुनाव हुने हो भने अबदेखि भू–माफिया, मेडिकल माफिया, ठेकेदार, ठूला व्यापारीको मात्रै चुनाव हुन्छ । सिद्धान्त र निष्ठाका आधारमा राजनीति गर्ने नेताको लागि चुनाव हुँदैन ।
अहिलेको चुनावी नतिजा हेर्दा सरकारले जनताले रुचाए कि रुचाएनन् ?
अहिले कुन राजनीतिक दलको के सिद्धान्त छ, कुन नेताको विचार कस्तो छ । त्यसले देशलाई कतातिर लान्छ भनेर विचार गर्ने नेपाली जनमत नै छैन । सत्ता र शक्तिमा हुने त जसरी पनि चुनाव जित्छन् । यो संसारभरि देखिएको कुरा हो । नेपालमा पनि त्यही भएको छ ।
तपाईंं त जिल्लाबाट भर्खर फर्किनुभएको छ, त्यहाँ जनताले सुविधा पाएका छन् कि छैनन् ?
संघीयताले जनताको ढाड भाँचेको छ । जहाँ पनि भनसुन र नातावाद, कृपावाद यथावत् छ, सुशासन छैन । त्यसकारण संघीय प्रणालीप्रति नेपाली जनता खुशी छैनन् ।
स्थानीय सरकार असफल भएको हो ?
स्थानीय तहमा जसरी जनताले सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने त्यो भएको छैन । सिंहदरबारको प्रवृत्ति प्रदेशमा र प्रदेशको प्रवृत्ति स्थानीय निकायमा गएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु आपूm मात्रै सुविधाभोगी भएर चुकेका हुन् ?
जनप्रतिनिधिहरु त हिजो चुनावमा गरेको खर्च उठाउँनमै व्यस्त देखिन्छन् । जनताको सेवासुविधा उनीको प्राथमिकताभित्रै पर्दैनन् ।
जनताको सेवा किन जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता भित्र पर्दैन ?
यो नेपाली प्रवृत्ति हो । चुनाव जितेर गएपछि आफ्ना नातागोता काम गर्ने र विकास बजेट मारेर सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीमा हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि छ ।
देशमा विकृति विकसंगती किन बढिरहेको छ ?
नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरु जनउत्तरदायी भएनन् । राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको सेवा भन्दा आफ्ना सेवासुविधा र आफ्ना नजिकका मान्छेहरुको सेवासुविधा अनि भोलिको राजनीतिलाई आफ्नो बन्दोबस्ततिर उन्मुख भएको छ ।
संघीय प्रणाली त संस्थागत भयो नि होइन ?
संस्थागत भएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशको न्वारन गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीसमेत पठाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सकेको छैन । कसरी सिस्टम दीर्घकालीन र बलियो भन्नु ।
गणतन्त्र त नेपाली जनताको लागि सर्वस्वीकार्य भयो नि ?
गणतन्त्र हामी सबैले लडेर ल्याएको हो । त्यसलाई बलियो बनाउन त जनताले सेवा, सुविधा पाउनुप¥यो नि । जनतालाई सुशासन र रोजगारी दिन सक्नुप¥यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान रुपले पहुँच हुनुपर्यो । अनि पो गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संस्थागत हुन्छ । संघीयता ल्याउने र त्यसैलाई थेग्नका लागि जनतालाई थेग्नै नसक्ने कर लगाएर सफल हुन्छ ।
गणतन्त्र सबैंको साझा भयो, संघीयतालाई सबैले स्वीकारेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
संघीयता त मुखले ठिक्क पारेका मात्रै हुन्, सबैलाई ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । यो त संघीयतै होइन नि । प्रदेशले के के सुविधा दियो जनतालाई ? प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण गरेर स्थानीय दह्रो बनाइदिए भइहाल्छ नि । संघीयता आएदेखि जनताले के के नयाँ सुविधा पाए ? उल्टै बोझ भएको छ, त्यसैले संघीयताको आवश्यकता छैन ।
मुख्यमन्त्रीले त संघीयताले गर्दा जनताले ठूलो सेवासुविधा पाएका छन् भनेका छन् नि ?
उहाँले त आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन पाउनुभएको छ । आप्mनो सान बढेको छ अनि भनिहाल्नुहुन्छ नि । पञ्चायतकालमा पञ्चेहरुले पनि त त्यसै भन्थे नि । जसले सत्ता र शक्तिको आडमा सम्पत्ति कमाउन पाएको छ, उसले भन्ने त्यही त हो नि ।
सीमाविवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर भारत पठाउने भनिएको यो कत्तिको सम्भव छ ?
त्यो राम्रो कुरा हो । पहिल्यै गर्नुपर्ने असाध्यै ढिलो भएको छ । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सीमाना जोगाउन नसक्ने सरकारले देश र जनताको विकास गर्न सक्दैन । १९५० सन्धिमा भएका प्रमाणहरु समेत नदिएर भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ । त्यसैले राष्ट्रियताको विषयामा जसरी सरकार लाग्नुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन । राष्ट्रियता जस्तो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भने जनता पनि चनाखो हुन आवश्यक छ ।
सीमाको समस्या समाधान कुटनीतिक वार्ताबाट गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यसमा नेपालको भूमिका कस्तो होला ?
भारतसँग जी हजुर गरेर हुनेवाला छैन । सीमा समस्या समाधानका लागि १९५० सन्धिलाई टेकेर नेपालले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सीमा मिचिएका ठाउँमा ततिला प्रमाणहरु लिएर जानुपर्छ । सरकारले भारतीय शासकहरु यो कुरा धेरै ढिला गरिरहेको छ ।
पहिला समस्याको पोको वार्ताको टेवलमा राख्नुपर्यो होइन ?
उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलबाट वार्ताको टेवलमा समस्या राख्नुपर्छ । हामीलाई भारतीय भूमि चाहिएको होइन । भारतले नेपाल भूमि जहाँजहाँ मिचेको जहाँ सेना राखेको त्यो छोड्नु्पर्छ । दुई तिहाईको सरकारले सीमाको बारेमा सौदावाजी गरेर होइन, दृढतापूर्वक लागेर समाधान गर्नुपर्छ । File Photo
