काठमाडौँ, २० मंसिर । सङ्घीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन । बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो । सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राखेको छ । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यहरूले कानुन समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख कहिले चयन हुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । जवाफमा नेम्वाङले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार र चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिए। नेम्वाङले भने, “संविधानमा सभामुखविहीनताको लामो समय परिकल्पना नै भएको छैन । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षताको विषय संविधानमा स्पष्ट छ तर अन्य विषयमा मौन रहेकाले कामकाज गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद भयो । अब नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्छ ।” सदस्यहरूले सभामुखमा सहमति किन नभएको भन्नेसमेत प्रश्न गरेको थियो । त्यसको जवाफमा नेम्वाङले सभामुख चयन राजनीतिक सहमति नभई संसद्को प्रक्रिया भएको जानकारी दिए । उनले भने, “यो राजनीतिक सहमति गरेर चयन हुने पद हैन । सदनले निर्वाचनबाट सभामुख चुन्छ ।”
कतिपय सदस्यहरूले अधिवेशन आह्वानमा किन ढिलाइ गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाए। जवाफमा समिति सभापति पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुने भन्दै संसद्को कुनै भूमिका नरहेको जानकारी सदस्यहरूलाई दिए । समितिमा अन्य अनौपचारिक विषयमा छलफल भए पनि विधेयकको दफाबार छलफल प्रारम्भ भएन । आउँदो आइतबारको बैठकबाट मात्र दफाबार छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमाण ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । मुलुकी संहिता जारी भएपछिको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
