काठमाण्डौ । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिदैन । किनकी नेपालमा नियम कानुन नै बनाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सेवा सुविधामै ठूलो रकम खर्चिने गरेका छन् । यसैबीच नयाँ गठन हुन लागेका निकायमा भने भौतिक सुविधा कम गर्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले गठन गर्न लागेको राजस्व बोर्डमा नियुक्त हुने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई गाडी सुविधा नदिने भएको छ । सरकारी सवारी साधनको बढ्दो दुरुपयोग हुने गरेको आवाज धेरै उठेपछि सरकारले अब गठन गर्ने राजस्व बोर्डमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा नदिने भएको छ ।
राजस्व बोर्डमा नियुक्त हुने अध्यक्ष एवं २ सदस्यहरुलाई सवारी साधन दिदै आएको थियो । अब सवारी सधानको साट्टा नगद दिन लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको राजस्व बोर्ड गठन आदेशसम्बन्धी प्रस्तावमा अध्यक्ष र दुई सदस्यलाई सवारी साधन दिनुको सट्टा नगद सुविधा दिने प्रस्ताव सहितको व्यवस्था गर्र्न लागिएको हो । गठन आदेशमा राजस्व बोर्डका अध्यक्षलाई ६४ हजार रुपैयाँ मासिक तलब र ६० हजार रुपैयाँ सवारी साधन, इन्धन र चालक खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२ सदस्यलाई ६०-६० हजार रुपैयाँ तलब र त्यति नै सवारी साधन, इन्धन र चालक खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत मंसिर ८ गते आइतबार राजस्व बोर्ड गठनका लागि आवश्यक गठन आदेश स्वीकृतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो । अर्थले कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको हो । राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व वृद्धिका लागि दायरा विस्तारको छलफल गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यदिशा तय गर्ने राजस्वसँग जोडिएका विवाद निरुपणको काम गर्ने उदेश्यले बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो । राजस्व बोर्डलाई भने ठूलो कार्यकारी अधिकारभने नरहने मन्त्रालयलले जनाएको छ । २०६० सालदेखि राजस्व परामर्श समिति अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्दै आएको छ । तर, समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले खासै चासो दिने गरेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट राजस्व परामर्श समितिको सट्टा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति वर्षको २ महीना मात्रै सक्रिय हुने गरेकामा प्रस्तावित राजस्व बोर्डले वर्षैभरि काम गर्नेछ ।
अर्थले प्रस्ताव गरेको बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नियमित रूपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने, राजस्वसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान बोर्डबाटै हुने, सरकारले असुल गर्ने राजस्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिको जिम्मेवारी समेत बोर्डलाई दिइने मस्यौदामा छ ।
