काठमाडौँ, २७ मंसिर । लोकसेवा आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले चाहेका बेला सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान संघीय निजामती ऐनमा राखिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सक्ने हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाकै केही सांसदले फरक मत राखे पनि बहुमत सदस्यले सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाएपछि समितिको बैठकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले स्वतन्त्र र विश्वसनीय निकायका रूपमा स्थापित आयोगलाई सरकार मातहतको अंग बनाउन खोजिएको भन्दै समितिको यो निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सरकारले आफूले चाहेका बेला सरुवा गर्दा आयोगले राख्नुपर्ने गोप्यता भंग हुन सक्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने काममा असर पर्ने तर्क आयोगका पदाधिकारीले पनि गर्दै आएका छन् । कर्मचारी सरुवामा सहमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेखित प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रावधानमा बिहीबार सहमति गरिएको हो ।
सत्ता र प्रतिपक्षका केही सांसद र लोकसेवा आयोगका सचिवले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान राख्दा आयोगको विश्वसनीयतामा दूरगामी असर पर्ने भन्दै असहमति राखेका थिए । प्रस्तावित प्रावधानमा बहुमत सांसदको सहमति रहेको भन्दै समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवामा शंका नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् । सभापति श्रेष्ठले सहमति भएको घोषणा गर्नुअगावै संशोधनकर्ताका रूपमा उपस्थित कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतम बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनले बैठकबाट बाहिरिनुअघि सभापति श्रेष्ठलाई आफ्नो असहमति कायम रहेको जनाउ दिएका थिए । ‘निर्णयमा अझै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी सरुवा गर्दा लोकसेवाले सहमति दिनुपर्ने हालको प्रचलनलाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभापतिले निर्णय सुनाउँदा कांग्रेसका सांसद थिएनन् ।
बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंका अनुसार सुरुमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिने प्रावधान राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा भएको छलफलपछि सहमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको हो । नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले पहिले सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकामा अहिले फेरि विधेयकमा त्यो कता हरायो भन्दै प्रश्न गरेपछि गुरागाईंले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘मस्यौदा बनाउँदा म आयोगमै थिएँ’, गुरागाईंले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर मस्यौदाको प्रावधान आवश्यक नदेखिएर हटाइएको हो ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नो समर्थन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सुनाए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
