काठमाडौँ, २७ मंसिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तह ९बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म० का १ लाख ५२ हजार ५ सय २३ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेको बताएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र ०७७ सुरु हुनुअघि नै दरबन्दी मिलान सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले ०७५ असारमा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पालिकागत आधारमा दरबन्दी मिलान गरिएको मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । मुलुकभर २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । तिनमा कार्यरत शिक्षकको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मिलान दरबन्दीमा प्राथमिक तहतर्फ महिला परियोजनाको दरबन्दीसहित ८० हजार १ सय ७६ छन् । निम्न माध्यमिकमा १६ हजार २ सय ४४, माध्यमिकतर्फ १२ हजार ७ सय २५ र साविक उच्च माध्यमिकका २ हजार छन् । राहत अनुदान कोटातर्फ प्राथमिकमा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिकका ९ हजार ६ सय ९ शिक्षक छन् । माध्यमिक तह राहत कोटामा ६ हजार ८ सय ९८ र साविक उच्च माध्यमिकमा ४ हजार शिक्षक छन् । अनुदान कोटाका शिक्षकको समेत दरबन्दी मिलान गरिएको छ । ‘कार्यदलको सुझावअनुसार केही ढिलो गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गृहकार्यसहित कार्यान्वयनको निर्णय गरेका छौं,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘यिनै संख्याभित्रै रहेर स्थानीय तहगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण गरिएको छ । यसलाई सबै शिक्षकले बुझिदिनुहुनेछ ।’ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा मिलान मात्र गरिएका हुन् ।
स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुनेरनहुनेबारे अहिले छिनोफानो नगरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । मुलुकभरका १ सय २३ पालिकाबाट ४ हजार ८ सय ५२ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । १४ जिल्लाका ३ हजार ३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । त्यसमा ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सोलु, काभ्रे, रसुवा, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र दार्चुला परेका छन् । १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा १ हजार ४ सय ९३ शिक्षक मिलान गरिनेछ । त्यसमा डोल्पा, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, चितवन, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र तेह्रथुम छन् । त्यसका अतिरिक्त १ सय ५ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । ‘यकिन दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्नेछन्’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा बढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका शिक्षकको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गरिनेछ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
