काठमाडौँ, २७ मंसिर । निजगढ विमानस्थल निर्माण कुनै व्यक्तिको लहड र स्वार्थमा नभई स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ प्राविधिकहरूको वर्षौंको अध्ययन र सर्वेक्षणको परिणाम हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना अचानक कतैबाट उत्पन्न भएको परियोजना होइन। विगत २५ वर्षदेखि समस्याका विविध चरण पार गर्दै निरन्तरको प्रयासस्वरूप वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको हो। कार्यान्वयनको चरणमा अ कैयन् समस्या बाँकी नै छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सक्ने, देशको सर्वांगीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका परियोजना कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग र साथ जुट्नुपर्ने हो। गम्भीर विषय के छ भने, देशको उन्नति र प्रगति नचाहने तत्व देशभित्र र देश बाहिर पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको हुन सक्छ। त्यसैले यो परियोजनालाई जुनसुकै हालतमा पनि असफल बनाउने प्रयासमा लाग्न सक्ने तत्वहरूप्रति पनि सचेत हुन उत्तिकै आवश्यक छ।
२०५४ मा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भई २०६७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा २०७४ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत स्वीकृत भई साइट तयारीको चरणमा पुगेको बहुआयामिक महत्व राख्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ परियोजना अघि बढ्न लाग्यो कि कुनै न कुनै वाधा आइपर्ने गर्छ। कहिले सरकार परिवर्तन, कहिले मन्त्री परिवर्तन, कहिले वातावरणीय चासो। हालै एउटा रिटको सुनुवाइका क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई काम अघि नबढाउन आदेश दिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। हालै विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाउन भेला भएका उड्डयनकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले सम्मानित अदालतबाट यथार्थ कुरा बुझ्नका लागि यस्तो आदेश भएको हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी यथार्थ विवरण प्रकाशमा आएपछि अदालतको बन्देज फुकुवा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बारे उल्लेख गर्नुभयो। कसैकसैले आफूहरू विकासविरोधी नभएको भन्दै विमानस्थल निर्माण गर्न अरू खाली जग्गा देखाइदिने पनि भन्ने गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थललाई यति हल्का रूपमा लिनु कत्तिको मनासिब होला रु निजगढ मात्र होइन, योभन्दा अझ राम्रा विकल्प भेटाइन्छ कि भनेर त्यसबेला नै अन्य सम्भावित स्थलबारे पनि धेरै अध्ययन भएका थिए। त्यसबेला नेताहरूले आफू जहाँजहाँ पुगे, त्यहींत्यहीं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सपना पनि बाँडे।
तत्कालीन नेता तथा कार्यकर्ताले आआफ्नो क्षेत्रमा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना लैजाने मनसायले पनि अनेक प्रयास भए र सोहीअनुरूप प्रतिवेदनमा चलखेलका लागि विज्ञहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि भए होलान्। तर एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सर्वगुणसम्पन्न, प्राविधिक, आर्थिक, भूराजनीतिकलगायत हरेक दृष्टिले उत्तमस्थल निजगढ नै प्रमाणित भयो। फलस्वरूप २०६४ मा तत्कालीन सरकारले निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थलका रूपमा घोषणा गर्यो। यो घोषणा कुनै व्यक्तिको लहड र स्वार्थमा भएको होइन, स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ प्राविधिकहरूको वर्षौंको अध्ययन र सर्वेक्षणको परिणाम थियो। नेताहरूले भन्ने गरेका छन्( हामीलाई कछुवाको चालजस्तो विकास होइन, भ्यागुताको उफ्राइजस्तो छलांग मार्ने विकासको आवश्यकता छ। तर यो कुरामा मात्र सीमित भयो व्यवहारमा देख्न पाइएन। देश विकास र समृद्धिका विषयमा सबै नेता, पार्टी, कार्यकर्ता, संघ तथा प्रदेश सरकार एकमत हुनुपर्नेमा कुनै विवाद नहोला। प्रत्येक सचेत नागरिकले देशको समृद्धिको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। देशको समृद्धिमै सर्वसाधारण जनताले आफ्नो पनि उन्नति र प्रगतिको संकेत देख्छ। कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन विकासले देश र जनतामा समृद्धि ल्याउँंछ भन्नेमा दुईमत नहोला। तर नेपालको परिपे्रक्षमा केही वर्षभित्रैमा छलांग मार्न सक्ने किसिमको विकास एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र सम्भव छ भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्ला।
देशको उन्नति र प्रगति नचाहने तत्व देशभित्र र देश बाहिर पनि उत्तिकै सक्रिय रहेकाले निजगढ विमानस्थल परियोजना जुनसुकै हालतमा पनि असफल बनाउने प्रयासमा लाग्न सक्ने तत्वहरूप्रति सचेत हुन आवश्यक छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अलि छुट्टै परिवेशमा लिनुपर्ने हुन्छ। देशमा मौजुदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत निर्माणाधीन अन्य दुइटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमताको मान्न सकिन्न। हाम्रो आवश्यकता भनेको देशलाई ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, जुन निजगढबाहेक अन्यत्र सम्भव छैन। देशका लागि असीमित सम्भावनाका ढोका खोल्ने यो विमानस्थलबारे नेपालीलाई भन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढी देखिन्छ। विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कोरियन कम्पनी लायन्डमार्क वल्र्ड वाइडका अध्यक्ष डा। ली त्यसबेला ९२०६७ तिर० पटकपटक भन्ने गर्थे( निजगढ विमानस्थलले नेपालको कायापलट गर्नेछ। परियोजनाले ल्याउने बहुपक्षीय प्रभावले कल्पना नै गर्न नसकिने विकासको लहर ल्याउनेछ। तर यो कुरा हामीले आफ्नै बन्धुहरूलाई बुझाउन सकेनौं।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले देशको कायापलट कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा पहिलो कुरा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जालभित्र ल्याउन सहज पार्छ। धेरैलाई जानकारी नहोला( नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जाल बाहिर छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जालमा पर्नु भनेको नेपाललाई हङकङ, बैंकक, सिंगापुरजस्तै ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने ढोका खोल्नु हो। जसरी कुनै गाउँ(ठाउँबाट एउटा राजमार्ग गएपछि त्यस क्षेत्रको विकास स्वस्फूर्त रूपमा आफ से आफ हुन्छ। त्यस्तै देश ट्रान्जिट हबका रूपमा स्थापित भएपछि यसबाट उत्पे्ररित हुने बहुआयामिक आर्थिक गतिविधिबाट नेपालको विकासले पनि तत्काल गति लिनेमा कुनै शंका छैन।
सन् २००५ तिर एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जालभित्र ल्याउन सकेमा देशलाई एभरेस्ट रुटका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको बारे उल्लेख गरिएको थियो। आफ्नो गन्तव्य जाने क्रममा सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्दै जान पाउने भएपछि सबैका लागि यो रुट आकर्षणको केन्द्र बन्नु स्वाभाविक हुनेछ। तर, जबसम्म नेपालमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैन, तबसम्म एभरेस्ट ९हिमालय० रुट कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ। किनकि उडानमा रहेका विमान आकस्मिक अवतरण गर्नुपरेमा सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध भएको सजिलो विमानस्थल नै चाहिने हुन्छ। भैरहवा भारतीय सीमानजिक भएकाले पनि आकस्मिक अवतरणका लागि सहज हुँदैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो अप्ठ्यारो विमानस्थल त झन् सम्भव नै भएन। पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र केलाउने हो भने सरकारले कम्तीमा २५ बर्से दीर्घकालीन सोच राखेको देखिन्छ। २५ वर्षअघि १०(१२ लाखको हाराहारीमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु आवागमन सन् २०१८ सम्ममा झण्डै ७२ लाख पुगिसकेको छ भने अर्को २५ वर्षसम्ममा कति पुग्ला रु त्यसका लागि धान्न सक्ने पूर्वाधारका लागि अहिल्यै सोच राख्न पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपरिहार्य छ।
परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले पनि सर्वसाधारणको जायज आशंका निवारण गर्न जरुरी छ। रूख मात्र काटेर परियोजना अलपत्र छाडिदिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै जायज भएकाले सरकारले भरपर्दो आधार तयार गरी सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय सरोकारका विविध विषय कसरी सम्बोधन गरिँदै छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले व्यापक प्रचार(प्रसार गर्न आवश्यक छ। २४ लाख रूख काट्ने भनी उठाएको हल्ला गलत हो भनी सरकारले यथेष्ट जानकारी प्रवाह गर्न नसकेको देखियो। पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि एक लाख रूख पनि काट्न नपर्ने जानकारीमा आएको छ। साथै ती काटिने रूखको सट्टामा अन्यत्र वृक्षरोपण गर्न स्थान पनि पहिचान भइसकेको र फलफूल जातका रूख लगाई साढे सात हजार व्यक्तिलाई रोजगार दिन सकिने खाका पनि तयार भइसकेको जानकारीमा आएको छ। विश्वभरि आएको विमानस्थल विकास र विस्तारको लहरबाट हाम्रो देश मात्र अलग्गिएर बस्नु हुँदैन। समयमै यसबाट लाभ लिन सकिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन( हामी छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं। निजगढकै हाराहारीमा सन् १९९७ मा प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको मुम्बईको नयाँ नाबी मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मोदी सरकारको प्रतिबद्धताका कारण अनेकौं समस्या हुँदाहुँदै पनि गएको वर्ष निर्माण प्रारम्भ गरियो। यसबाहेक उत्तर प्रदेशको कुशीनगर, ग्रेटर नोइडालगायत १८ वटा नयाँं विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन्।
सन् २०२३ सम्ममा दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई चापलाई ठेग्न नसकिने पूर्वानुमान गरी उत्तर प्रदेशको ग्रेटर नोइडामा सार्वजनिक निजी साझदारी मोडलमा नोइडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कम्पनी स्थापना गरी विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ। हाल विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७२ किलोमिटर दक्षिण(पूर्वमा पर्ने नोइडाको जेवारमा बन्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चारवटा धावन मार्ग बन्ने र सञ्चालनमा आएको १० देखि १५ वर्षभित्रमा तीन देखि पाँच करोड यात्रु आवागमन हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालले पनि छिमेकी मुलुकको अनुभवबाट सिकी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य थालनी गर्नु आवश्यक छ।
त्रिरत्न मानन्धरले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित गरेको आलेखको सम्पादित अंश ।
