काठमाडौं, २९ मंसिर । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ।
नीतिको बुँदा नम्बर १०।१७।१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ। ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ सो बुँदामा छ। चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहत पु(याउने नीतिगत व्यवस्थाको शिक्षाविद्ले आलोचना गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा झन् भयावह अवस्था निम्तिने विश्लेषण शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ। उनले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले अब चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताए। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन अधिकार खोसियोशिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा झन् भयावह अवस्था निम्तिन सक्छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले सिफारिसको उल्टो मन्त्रालयभित्र राखेर चिकित्सा शिक्षालाई बर्बाद बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। ‘पाठ्यक्रम बनाउने, कार्यक्रम चलाउने विज्ञता मन्त्रालयका हाकिमसँग हुँदैन। यस्तो अवस्थामा मेडिकल शिक्षाको झनै बिजोग हुन्छ,’ उनले भने। ६५ पृष्ठको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पृष्ठ २५ को ‘ङ’ मा उच्च शिक्षाबारे उल्लेख छ। नीतिको १०।१४।९ बुँदामा सामान्यतया विश्वविद्यालयहरुलाई सम्बन्धन नदिने संस्थाका रुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ। सोही बुँदामा थप लेखिएको छ, ‘सम्बन्धन दिने अवस्था आएमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा औचित्य पुस्ट्याइँसहित सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिनेछ।’
उच्च शिक्षालाई पूर्णरुपमा सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने नीतिले उच्च शिक्षाको हित नगर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको ठहर छ। नीतिमा उच्च शिक्षाको नीति निर्देशन गर्ने, विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई मार्गदर्शन गर्र्नेलगायत कामका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको सम्बन्धन बाँड्ने अधिकार खोस्नु उचित भए पनि विश्वविद्यालय तथा अनुदान आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने व्यवस्थाले विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीति हाबी हुने निश्चित भएको शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए। ‘साढे दुइ करोड खर्च गरेर गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको सुझाव थन्काएर मन्त्रीले आफूअनुकूल शिक्षा नीति ल्याए,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षा आयोग बन्नै दिएनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उच्च शिक्षा चलाउने गरी ल्याइएको नीतिले शिक्षामा खासै सुधार गर्दैन।’ सरकारले विश्वविद्यालयको सुधार चाहेको भए उच्च शिक्षा आयोग बनाएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘सबै शैक्षिक अधिकार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीमै केन्द्रित भयो। यो गलत हो।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। धर्मकान्त बाँस्कोटाले सरकारले मेडिकल शिक्षा व्यवस्थापन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको अधिकार नहुने स्पष्ट पारे। उनले विगतमा विश्वविद्यालयहरुले बाँड्दै आएको सम्बन्धनको अधिकारसमेत आयोगलाई दिएकाले अब उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘विगतमा मेडिकल शिक्षामा सिट तोक्ने, पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयमा थियो। अब यी सबै काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा हुने आयोगको ऐनमै छ,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने,
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग संसद्ले बनाएको ऐनबाट बनेको हो। यसले मेडिकल शिक्षाको नियमन, अनुगमनलगायत सबै जिम्मेवारी पाएको छ। यसमा मन्त्रालयको अधिकार हुँदैन।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले राष्ट्रिय शिक्षा नीति समग्र शिक्षाको हित हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको दाबी गरे। निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँड्ने विश्वविद्यालयको कामले समग्र उच्च शिक्षालाई नै अमर्यादित बनाएका कारण यो अधिकार खोसिएको उनले बताए। ‘विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र भएकाले त्यसको काम शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नु हो, दस्तुर लिएर सम्बन्धनको व्यापार गर्ने होइन,’ शर्माले भने, ‘हामीकहाँ फ्याकल्टी नै नभएको विश्वविद्यालयले समेत निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेर विकृति फैलाएका थुप्रै उदाहरण छन्।’ बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँडिरहनु आवश्यक नभएको उनले बताए। प्रवक्ता शर्माले चिकित्सा शिक्षा पूर्णरुपमा विश्वविद्यालयबाट नहटाएको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकारले आवश्यक परे सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्देशन दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेमात्र हो। ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएका सबै बुँदा हुबहु लागु हुन गाह्रो हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा विषयमा पाठ्यक्रम बनाउने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण विश्वविद्यालयले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षाको विषय शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो।’ उनले सार्क देशहरुमा समेत उच्च शिक्षा सञ्चालनका विभिन्न मोडल रहेको बताउँदै नेपालमा उच्च शिक्षा परिषद् मोडल कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट पारे। ‘भारत र श्रीलंकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रभावकारी छ। भुटानमा उच्च शिक्षा विभागले सञ्चालन गर्छ भने केही देशमा मन्त्रालयकै उच्च शिक्षा शाखाले हेर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ हाल उच्च शिक्षा परिषद् मोडल कार्यान्वयनमा आएको छ। अब सरकारी नियमअनुसारै उच्च शिक्षा अघि बढ्छ।’
नागरिक दैनिकबाट
