काठमाण्डौ । सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीतन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको छ । समायोजनले आफूहरु अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकृतहरु अहिले सिंहदरबार घेर्न पुगेका छन् । यसअघि दरबन्दी छैन भनेर केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । तर गत बुधबार लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत माग गरेपछि विवाद बढेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको दरबन्दीको आधारमा बुधबार लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत माग गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरुले रिक्त दरबन्दीमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुलाई भेटी संघको खाली दरबन्दीमा समायोजन संशोधन गरी आफूहरुलाई पदस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
ब्याट नम्बर ३०, ३१, ३२ र ३३ का प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतले आफ्नो ४ बुँदे माग राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएका छन् । आफूहरुले समायोजनमा पहिलो रोजाईमा संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै अहिले दरबन्दी खाली भएका बेला पदस्थापन हुन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
समायोजनमा परेका असन्तुष्ट अधिकृतहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलनरत अधिकृतहरुले विरोध पत्र प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई बुझाए । सचिव यादव कोइरालालाई विरोध पत्र बुझाउन खोजे पनि समय नपाएपछि उनीहरुले सहसचिव अधिकारीलाई बुझाएका हुन् ।
कर्मचारी समायोजनका गुनासा नटुंगिदै लोक सेवा आयोगले संघमा नयाँ अधिकृत भर्ना आह्वान गरेकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ । असन्तुष्ट अधिकृतहरुका अनुसार निजामती किताबखानाको रेकर्डमा यो बीचमा ८८ जना अधिकृतको मात्र दरबन्दी रिक्त हुने देखिए पनि लोकसेवा आयोगले भने १ हजार ९६ अधिकृतको विज्ञापन खुलाएको छ ।
लोक सेवा आयोगले यही मंसिर २५ गते बिभिन्न सेवा समूहमा १ हजार ९६ अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
