काठमाडौँ, ३० मंसिर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन कानुनी प्रक्रिया मिचेर उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ । उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको गुणस्तर परिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराई मन्त्रालयले सोझै सिमेन्ट उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको पाइएको हो । परिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक सञ्जीवकुमार ठाकुरले गत साउन २७ गते उद्योगहरूलाई पत्र लेखेर अघुलनशील पदार्थ र म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । पत्रमा अघुलनशील पदार्थ ४ प्रतिशत र म्याग्नेसियम ६ प्रतिशत राखेर कात्तिक ३० भित्र सिमेन्टको परीक्षण उत्पादन गर्न भनिएको छ । तत्कालीन मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा गत असारमा बसेको परिषद्को बैठकले सिमेन्टमा अघुलनशील पदार्थ २ बाट बढाएर ४ प्रतिशत र म्याग्नेसियम ५ बाट बढाएर ६ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सिमेन्टको गुणस्तर घट्ने र भारतीय सिमेन्टको आयात बढ्ने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनकै क्रममा मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइसकेको भेटिएको समितिका एक सदस्यले बताए । विभागले समितिलाई भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको जवाफ दिएको थियो । विभागले गत असोज १२ गते उद्योग मन्त्रालयमार्फत समितिमा पठाएको पत्रमा परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेको दाबी गरिएको छ । निर्देशक ठाकुरले उद्योगहरूलाई दिएको निर्देशनका विषयमा पनि समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
‘समितिलाई कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने तर उद्योगहरूलाई पत्र लेखेर परिषद्को निर्णयअनुसार परीक्षण उत्पादन गर्न निर्देशन दिने तरिका ठीक भएन,’ समितिका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयले एकातिर हामीलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रक्रिया थालनी नगरेको भन्ने पत्र दिएको छ, अर्कोतिर उद्योगलाई पत्राचार गरेको सूचना गुपचुप राखिएको देखिन्छ ।’ समितिले म्याग्नेसियम र अघुलनशील पदार्थको मात्रा बढाउँदा पर्ने प्रभावका विषयमा प्राविधिकहरूसँग छलफल गरिरहेको ती सदस्यले जानकारी दिए । प्राविधिकहरूले यी दुई पदार्थको मात्रा बढाएर उत्पादन गरेको सिमेन्टबाट बनेका संरचना चाँडै फुट्ने र थोरै कम्पनले पनि भत्किने खतरा रहने चेतावनी दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रका प्राध्यापक उत्तमप्रसाद भट्टराईले समिति बैठकमा बुधबार सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ५ प्रतिशत नै बढी भएको उल्लेख गर्दै ६ प्रतिशत बनाउँदा सिमेन्ट कमजोर हुने बताएका थिए । उनका अनुसार म्याग्नेसियमको मात्रा जति थोरै भयो, सिमेन्टको गुणस्तर त्यति नै राम्रो मानिन्छ ।
परिषद्ले ०५५ सालमा तय गरिएको म्याग्नेसियमको मात्रालाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो । त्यतिबेलैदेखि ओपीसी सिमेन्ट ३३ ग्रेडका लागि नेपाल गुणस्तर ४९ प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले ओपीसीको ग्रेड ४३ र ५३ थप गर्न लागिएको हो । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्न र गुणस्तरको मापदण्ड बनाउन माग गर्दै आएको छ । लागत घट्ने भएकाले संघले म्याग्नेसियम र अघुलनशील पदार्थको मात्रा बढाउन माग गर्दै आएको हो । ‘प्रशोधन खर्च घट्ने भएकाले चुनढुंगाबाट आउने म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउन भनेका हौं,’ संघका एक सदस्यले भने । गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सिमेन्टको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने सबै प्रक्रिया अहिलेलाई रोकिएको बताए । ‘विभागले ‘भोलेन्टियर’ का रूपमा परीक्षण उत्पादन गर्न मात्र भनेको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन ।’ समितिका सभापति भरतकुमार शाहले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिने बताए । ‘अहिले विशेषज्ञहरूसँग प्राविधिक कुरा बुझिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
