काठमाडौँ, ३ पुस। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने र त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने बताएको छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाँस्कोटाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नेपालको अर्थतन्त्रको ‘गेमचेन्जर’ कार्यक्रम भएको बताएका छन् । मन्त्री बास्कोटाले नयाँ पुस्ताको सूचनाप्रविधिमा आकर्षण डिजिटल नेपालको मुख्य उत्साह र अवसर रहेको बताए। डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सूचना प्रविधिको खाडल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘जोखिस डिजिटल पहुँच छ, उनीहरुले नै सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यसको लाभ असंख्य मानिसले लिनुपर्छ । डिजिटल पहुँचमा महिला लगायत वर्गको पनि पहिलो र बराबर पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ आउँदो पाँच वर्षभित्र डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ठूलो बजेटको आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत गरी लैजाने र पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अवलम्बन गरिने बर्ताए। ‘कार्यक्रमको नक्कल नहोस् भनी लगानीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र पूर्वाधार लागत घटाउन र सस्तो सेवा दिन सहप्रयोगको नीतिभित्र कार्ययोजनालाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । सहप्रयोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन र मन्त्रालयबीच समन्वयलाई चुस्त बनाउन दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छुट्टै नियमावली पनि बनेको उनले जानकारी दिए।
हाल डिजिटल नेपालको ५० प्रतिशत पनि पूर्वाधार नबनिसकेकोले नीजि क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहकार्यका लागि आग्रह गरे। ‘विकास साझेदार र नीजि क्षेत्रसँग भएको ज्ञान, प्रविधि, ऋण जे छ, त्यहीमा सहकार्य गरौँ । आर्थिक विकासको नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न विकास साझैदारले साझेदारी गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने। डिजिटल नेपाल अवधारणाको तयारीको क्रम सकिएको र अब कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको उनले घोषणा गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने मुख्य आधार नै डिजिटलाइजेसन भएको बताए। सूचनाप्रविधिले मात्र नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले अर्थतन्त्रको विकास बसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । विकसित देशको अर्थतन्त्रको विशेषता नै डिजिटलाइजेसन भएकोले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने काममा आयोगले हरतरहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल अर्थतन्त्र आफैँ अर्थतन्त्रको गन्तव्य हो भन्ने कुरा स्वीकार्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । गएको कात्तिक ८ गते मन्त्रीपरिषदले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, विकास र समृतिका लागि डिजिटल नेपाल’ दूरदृष्टिका साथ फ्रेमवर्क तर्जुमा गरिएको छ ।
नेपालको विकासको आठ वटा क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाई ८० वटा डिजिटल पहलसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ निर्माण गरिएको छ । डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका क्षेत्रहरु हुन् । डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका वृहत्तर आयामहरुको रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य फ्रेमवर्कले तय गरेको छ । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमलाई मुख्य छ चरणमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिँदैछ । नवीनतम् डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना फ्रेमवर्कले औँल्याएको छ । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले सुशासन, रोजगारी र राष्ट्रिय एकता बढाउन पनि डिजिटल नेपाल जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए।
डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको महत्वबारे मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले भने, ‘डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पु¥याउनेछ ।’ फाइभ जी नेटवर्क विस्तार गर्ने, कागजरहित सरकार, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, प्रादेशिक डाटा सेन्टरहरु लगायत १९ वटा पहलहरु फ्रेमवर्कले पूरा गर्नेछ । त्यस्तै कृषितर्फ ई–हाटबजार, डिजिटल भूमि अभिलेखन, स्मार्ट सिँचाइ, टेलिभेट लगायत ११ वटा डिजिटल कार्यक्रम छन् । स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्लेटफर्म, ई–मातृशिशु सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री वितरणका लागि ड्रोन जस्ता सात वटा पहलहरु समेटिएका छन् । शिक्षामा स्मार्ट कक्षाकोठाहरु, अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम, भाडामा ल्यापटप लगायत ८ वटा कार्यक्रम छन् । ऊर्जाको क्षेत्रमा स्मार्ट मिटरिङ, जिआइएस स्मार्ट ग्रिड, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक मोबाइल एप लगायत ९ वटा डिजिटल पहल यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत पूरा गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा वेलकम नेपाल वेबसाइट, इलेक्ट्रोनिक भिसा, बहुभाषिक हेल्पलाइन लगायत ७ कार्यक्रम छन् । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे, मोबाइल वालेट सेवालगायत ८ वटा कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् । वाटर एटिएमहरु, पानीको स्मार्ट मिटरिङ, इन्टलिजेन्ट फोहोरमैला व्यवस्थापन, इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता ११ वटा डिजिटल पहलहरुलाई सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा परेका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको धेरै कार्यक्रम सुचारु भइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बताए। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकाली कार्ययोजनासहित आएको डिजिटल नेपालको रुपरेखा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा नीजि क्षेत्रलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सह सचिव राधिका अर्यालले स्वागत मन्तव्य राखेको थियो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
