काठमाडौं, ३ पुष । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आइपिएस इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीभन्दा अलग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी मुख्यालयमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा उनले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले भनेका छन्,‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आइपिएस इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीभन्दा अलग हो । धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो । यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्बन्धी सम्झौता गरिएको विषय हो ।’
ज्ञवालीले उक्त आइपीएस सन् २०१७ को नभेम्बरबाट अगाडि आएको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्,‘दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन । यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु पनि सहभागी छन्, वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन् ।’
स्थायी कमिटीको बैठकमा ज्ञवालीले राखेको आफ्नो लिखित धारणा
उनले भूमण्डलीय वित्तीय पुँजीवादका मुख्य अभियन्ता अमेरिका र बेलायत स्वयंमा भूमण्डलीकरण विरोधी धार बलियो बनेको पनि दाबी गरेका छन्। त्यहाँ सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद हावी भएको छ । अमेरिकाको चीनसँग मात्रै होइन, इयु, क्यानडा, भारत आदि मुलुकसँग समेत व्यापार युद्ध चर्किन थालेको छ । यसको दीर्घकालीन असर विकासशील देशहरुमाथि पर्ने छ ।
(संरासङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, पेरिस जलवायु सम्झौता, युनेस्को, मानव अधिकार परिषद् जस्ता वहुपक्षीयतावादका संस्थाहरुलाई कमजोर पारिँदैछ । नाफाका लागि जुनसुकै हदसम्म पुग्ने पुँजीवादको दोहनकारी चरित्रका कारण आज जलवायु परिवर्तन अत्यन्त चुनौती र मानव जाति एवं पृथ्वीकै अस्तित्वको प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
–श्रमिकहरुको सुरक्षाका लागि एकातिर आइएलओ लगायत संरचनाबाट धेरै निर्णय र प्रवन्धहरु भएका छन्, तर श्रमिकहरु झनै असुरक्षित बन्दैछन् । एआई र रोबोटिक्सको प्रयोग र उत्पादन ढाँचामा आएको परिवर्तनले श्रम क्षेत्र अनिश्चयपूर्ण, अस्थिर र रोजगारीको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ ।
–विश्वव्यापी रुपमै असन्तुष्टि र आक्रोशका प्रवृत्तिहरु देखा पर्दैछन्, दुबै खाले प्रणालीका विरुद्ध । ९चिली र फ्रान्स जस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि ठूला जनप्रदर्शनहरु देखा परेका छन्, अर्कातिर निकारागुवा र बोलिभिया जस्ता वामपन्थी सरकार भएका मुलुकमा पनि प्रदर्शन जारी छ ।० संसारभरि नै एकखालको असन्तुष्टि र कतिपय स्थानमा अराजकताको स्थिति देखा परेको छ ।
–बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआइ० र इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी ९आइपिएस० लाई एउटै अर्थ लाग्ने गरी बुझ्नु या व्याख्या गर्नु हुँदैन । ती दुई विषय एकै होइनन् ।
बीआरआई समावेशी विकासको एउटा वृहत् अवधारणा र परियोजना हो भने आइपिएस अमेरिकाको सुरक्षा र विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पाटो । दुई विषयलाई एकै रुपमा प्रस्तुत गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्छ । ‘पश्चिमा र पूर्वी’ भनेर गरिने भौगोलिक विश्लेषण पनि सामान्यतया प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने न त पश्चिमका सबै विषय खराब छन्, न पूर्वका सबै विषय राम्रा ।
–वर्तमान परिस्थितिमा विश्व समाजवादी र वामपन्थी आन्दोलनका आफ्नै सीमा छन् । आन्दोलन आम रुपमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । विश्वलाई पुँजीवादी र समाजवादी ध्रुवमा बाँड्नु र त्यही आधारमा हामी धु्रवीकृत हुनु संभव छैन ।
आज राष्ट्रहरु बीचका सम्बन्धहरु विचारधाराहरुबाट होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुबाट निर्देशित छन्, हुनु पर्छ । हामीले यी सीमालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ र आफूलाई असङ्लग्नताका सिद्धान्तको अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको हिमायती, विकासशील राष्ट्रको समूहको सदस्य ९या प्रतिनिधि०, वहुपक्षीयतावादका पक्षधर एवं लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिवद्ध मुलुकका रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । समाजवादप्रतिको हाम्रो निष्ठा र प्रतिवद्धता द्विविधारहित विषय हो, तर हाम्रा सम्बन्धहरु वहुआयामिक छन्, हुनुपर्छ ।
सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने र मुद्दा आधारित समर्थन र विरोध हाम्रो अडान र मान्यता हुनुपर्छ । आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने प्रश्नमा अनावश्यक रुपमा जोडिने, उत्ताउलोपन प्रस्तुत गर्ने, राज्य र पार्र्टीका सम्बन्धहरुलाई अनावश्यक रुपमा छ्यासमिस पार्ने र पक्षधरतालाई उदाङ्गो बनाउने कुरा उचित हुँदैन ।
आफ्नो मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर र समाजवादका आधार तयार गरेर नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले योगदान गर्न सक्छौं, अर्थात् नेपालमा आन्दोलनलाई सफल बनाउनु नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो योगदानको मुख्य मापक हो । त्यसभन्दा परको कुनै आवेगात्मक या उत्ताउलोपनले नोक्सान मात्रै गर्छ । पहिले चीनमा बलियो समाजवाद निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा योगदान गर्न सफल चीनको अनुभवबाट सिक्नु उचित हुन्छ ।
–मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी० आइपिएस ९इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी० भन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो । यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा यस सम्बन्धी सम्झौता गरिएको विषय हो । यो आइपीएस सन् २०१७ को नभेम्बरबाट अगाडि आएको हो । दुई विषयलाई जोडेर हामीले विवाद गरेर जानु हुँदैन । यसमा अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डोप्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु पनि सहभागी छन्, वामपन्थीहरुले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवा जस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएका छन् ।
(नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका अन्य जुनसुकै पनि परियोजना अघि सार्न सार्न सक्थ्यो । नेपालले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । क्रसबोर्डरको कुरा भएकोले भारतको सहमतिको विषय उल्लेख गरिए होला । स्वतन्त्र सञ्चालक निकाय बनाउनु पर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने, भारतसँग समझदारी बनाउनु पर्ने र जग्गा अधिग्रहणरवातावरणीय मूल्याङ्कन समयमै हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरुका बारेमा वार्ताकै क्रममा छलफल गर्नु पर्थ्यो र अनुकूल बनाउनु पर्थ्यो। यतिबेला आएर यसमा अब विवाद गर्नु उचित होइन। सत्तारुढ पार्टीभित्र, हिजो आफैले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अरबको अनुदानबारे अन्यथा ढङ्गले छलफल हुनु आफैमा अनुचित विषय हो।
(आइपीएसको बारेमा गतः वर्ष पनि पर्याप्त छलफल भएको हो, बारम्बार यस विषयलाई उठाइरहनुले हाम्रो अपरिपक्वता दर्शाउँछ। यो नाटो, टिपिपी या क्वाड जस्तो कुनै सङ्गठन जसमा विभिन्न मुलुकहरु सदस्य बन्छन् । यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको मुख्य पाटो हो, जसका आफ्नै रणनीतिक उद्देश्य, नीति र मान्यता छन् । नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने, ध्रुवीकरण र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि सङ्लग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा या विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रुपमा अल्झिनु उचित हुँदैन ।
(नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकनको विषय औपचारिक रुपमा बेलायत समक्ष उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गतः जुनमा बेलायती समकक्षीसमक्ष विधिवत् रुपमा यो विषय प्रवेश गराउनु भएको छ र मैले बेलायतको सम्बद्ध निकायलाई औपचारिक पत्र लेखेको छु । रोयटर्समार्फत् मैले तिनै दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छु ।
नेपालले ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलालाई भर्नाको अनुमति दियो भन्ने कुरा चरम आग्रह र भ्रमप्रचार मात्रै हो । गोर्खा भर्तीले पुरुषमात्रै भर्ती हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले सन्धी पुनरावलोकन नहुञ्जेल महिला भर्ना सन्धी अनुसार पनि मिल्दैन । संभवतः यसैले बेलायतले यस सम्बन्धमा नेपालको सहमति खोजेको होला । भूपू गोर्खा समस्या समाधानको विषय संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।
(कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियायुरा सम्बन्धी नेपाल भारत सीमा समस्याबारेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नभेम्बर २ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नभेम्बर ६ मा वक्तव्य जारी गर्दै उक्त भूभाग नेपालको भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेर नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने र यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नभेम्बर १० प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय वृहत्तर भेला आयोजना आयोजना गरेर यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको छ । नभेम्बर १५ नेपाल भारत र नेपाल चीन सीमा अनुगमन समितिहरु बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ र त्यस सम्बन्धी काम सुरु भइसकेको छ ।
नभेम्बर २० नेपालले इतिहासमै संभवतः पहिलो पटक भारतसमक्ष कुटनीतिक नोट पठाएर यस सम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ भने नभेम्बर २३ बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रुपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आह्वान गर्नुभएको छ र अदालतमा पनि यस सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुभएको छ । सरकार यस समस्याको समाधानका लागि वार्ताका सबै विकल्पहरु खुला राखेर अगाडि बढेको छ ।
File Photo/Mukunda Kalikote-ReportersNepal
