काठमाडौँ, ४ पुस । सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी त्यसबाट हुँदै आएका संस्था दर्ता, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम रजिस्ट्रार कार्यालयबाट गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गैसस सञ्चालन, नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावित विधेयकमा देशभरका गैससमाथि नियन्त्रण, निगरानी र नीतिरनिर्देशन रजिस्ट्रार कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा गैसससम्बन्धी नीतिनिर्देशन र कार्यविधि बनाउने अधिकार गृह मन्त्रालयमा रहने प्रावधान पनि राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघसंस्थाको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र प्रशासकीय कार्यका लागि केन्द्रमा रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ । मस्यौदा हुबहु मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट पारित भए गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर विदेशी नागरिकलाई गैरसरकारी संघसंस्थाको कामरकार्यक्रममा सहभागी गराउन पाइने छैन । गैसस नाफामूलक वा ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवसायमा सहभागी हुन पनि पाउने छैन । हरेक संस्थाले चार–चार महिनामा आर्थिक कारोबार, आम्दानीको स्रोत, प्रशासनिक तथा कार्यक्रमगत खर्चको विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैससले सोही वा अन्य कुनै पनि नामबाट संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन् ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा दर्ता तथा नियमनको कार्यकारी अधिकार परिषद्मा रहने व्यवस्था छ । जुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत छ । रजिस्ट्रारको कार्यालय संघीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा रहेको जानकारी दिए । ‘गैरसरकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा गएको भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो,’ प्रवक्ता शर्माले कान्तिपुरसँग भने । प्रस्तावित विधेयकमा संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गरे सञ्चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने व्यवस्था छ । देशविरुद्ध जासुसी गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था दर्ता खारेजी गरिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा गैससलाई राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थाले अर्को तहमा काम गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्रियस्तरका गैससले रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । प्रदेश तहले प्रदेश सरकार र जिल्ला र स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्था दर्ता र कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । नियमन गर्ने निकाय वा अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकारीको आदेश पालना नगर्ने र ऐनविपरीत काम गर्ने गैससका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र संस्था विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले संस्था दर्ता नगराई सञ्चालन गरे जनही २ हजार जरिवाना र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणको हिसाब नपठाए ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकको मस्यौदामा संस्था दर्ताका लागि कम्तीमा २५ जना नेपाली नागरिक आबद्ध भई काम गर्न इच्छुक भएको निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले ७ जना भए संस्था दर्ता गर्न सकिन्छ । संस्था नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु १ महिनाअगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरका संस्था भने एकपटकमा ५ वर्षका लागि दस्तुर लिएर दर्ता गर्न पनि सकिने प्रावधान छ । चारवटै तहका गैससले आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सबै तहमा हुने सेवा प्रवाह सहभागितामूलक अवधारणामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै गैससले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै कार्य गर्नुपर्नेछ । वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण नगरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत नहुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कुनै पनि गैससले वैदेशिक सहयोग लिन नपाउने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले गैससलाई कानुनको दायरामा रहन केही प्रावधानमा कडाइ गरिएको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
