काठमाडौँ, ४ पुस । एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक सातादेखि जारी छ । अघिल्लो बैठकको तुलनामा यसपालि खासै दृश्य बदलिएन । अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि जस्ता प्रश्नको वर्षा भएको थियो, यसपालि पनि उनीहरूमाथि त्यस्तै खालका प्रश्न उठेका छन् ।
फरक यत्ति छ, यसपालि प्रश्नका विषयहरू केही बदलिएका छन्, अध्यक्षहरूको आलोचना र समर्थन गर्ने पात्र फेरिएका छन् अनि प्रश्न सुन्न बैठकमा अध्यक्ष दाहाल मात्र उपस्थित छन् । स्वास्थ्यका कारण अध्यक्ष ओली उपस्थित हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिवेदन दाहालले बैठकमा पेस गरे । उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नेतृत्वको आलोचना, सरकारको विरोध र समर्थनदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद मात्र होइन, प्रचण्डपथसम्मका कुरा उठेका छन् । सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषयबाहेक यसपालि एउटा विषय प्रधान रूपमा उठेको छ– सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा प्रसंगै नउठाइएको एमसीसीको विषय बैठकमा जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ कि ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने तर्कसहित स्थायी समिति सदस्यहरूबीच कित्ताकाट भएको छ । ठीक एक वर्षअघिको स्थायी समिति बैठक सम्झिने हो भने त्यो बेला अहिले ‘एमसीसी’ जस्तै चर्को रूपमा ‘होली वाइन र विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को विषय उठेको थियो । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संलग्नताप्रति आत्मालोचना गर्न स्थायी समिति सदस्यहरूले दबाब दिएपछि उनीहरूले बैठकमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । ‘होली वाइन’ कै नयाँ संस्करण जस्तो गरी यसपालि ‘एमसीसी’ को प्रसंग उठेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यो एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो– प्यासिफिक रणनीति’ को अंग नभएको तर्क गरेका छन् । ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो, यतिबेला आएर यसमा विवाद गर्नु उचित होइन । सत्तारूढ पार्टीभित्र, हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्ब अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित विषय हो,’ उनले बैठकमा स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । ज्ञवालीकै स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालले समर्थन जनाएका छन् । रिमालले बैठकमा ‘एमसीसी’ माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा अन्य नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । तर भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरू ज्ञवाली र रिमालका तर्कमा सहमत छैनन् । रावलले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान समग्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो’ भन्ने अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीको दाबीलाई खण्डन गर्न खोजेका छन् । स्थायी समिति सदस्यहरूबीच मात्रै होइन, यो विषयले पार्टीबाहिर पनि तरंग सिर्जना गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद्को बैठकबाटै यसलाई पारित गर्ने सरकारी योजना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै एमसीसी अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । तर पार्टीका नेताहरूबाट यो तहको अविश्वास सिर्जना भएपछि अब अध्यक्ष ओली र दाहालले आफ्नो जवाफमा एमसीसीबारे चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि अहिले प्रश्न उठाउनेमध्येका अधिकांश नेताहरू नेकपाका सांसद हुन् । सम्झौता अनुमोदनमा संसद्मा उनीहरूको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
