काठमाडौं, ७ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको चौथो बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
मङ्सिर २९ गते सुरु भएर सात दिनसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा चलेको बैठकमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल र विमर्श भएको थियो । त्यसैगरी, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई प्राप्त सुझाव र धारणाहरूको आधारमा अन्तिम रुप दिई आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस २३ गतेदेखि काठमाडौंमा गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक अघि नै १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी आयोग तथा केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठनका कामहरू पूरा गरिसक्न बैठकले निर्देशन दिएको बैठक पछि पर्टी प्रवत्ता नरायणकाजी श्रेष्ठद्वारा जरी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हालै लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको महाकाली नदी पूर्वको नेपाली भू–भागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई बैठकले अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरेको छ । नेपालीे भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकोमा त्यस विपरित प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । बैठकले नेपाल सरकारद्वारा लिइएका अडान, सबै राजनीतिक दल, संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूसँग गरेको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकको आयोजना तथा त्यसमार्फत् सिंगो देशको एउटै दृष्टिकोण, धारणा र अडान बनाउन गरेको पहललाई उचित कदमका रूपमा लिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन अविलम्ब निर्माण गर्ने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
