काठमाडौँ, ७ पुस। चालू आर्थिक वर्षभित्रै ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा भने विद्युतीय पहुँचमा कमजोर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत हालसम्म यो प्रदेशमा २७।२९ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेशभर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक सङ्ख्या ८५ हजार छन् । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएकोे छ । विद्युत् पहुँचमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने दाबी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक तथा प्राविधिक जटिलताका हुँदाहँदै पनि यो काम सम्पन्न गरिसक्ने बताएको हो । कर्णालीमा विद्युत् विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्ष ९२०७६÷७७०मा एक अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका आफ्ना कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका घिसिङले चुनौती सामना गरेरै तीन वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताएको छ । कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनतामा अझै विद्युत् पु¥याउनै बाँकी छ, सबैको पहिलो प्राथमिकता विद्युतीकरण विस्तार हो, आफ्ना कार्यलय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौ ।”
कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने सातवटा ३३÷११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ग्रिड र कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघुजलविद्युत् माइक्रोहाइड्रो मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । युरोपेली लगानी बैङ्क र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब रुपियाँ सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पु¥याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए। सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
