काठमाडौँ, ७ पुस । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नहुँदा समायोजित कर्मचारीमा अन्योल छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।
संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभई मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत नहुने जनाएको छ । उक्त ऐनको अभावमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास के हुने भन्ने अन्योल हुँँदा कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । संविधानले कर्मचारी समायोजन भएपछि तीनै तहका कर्मचारी सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा समयोजन हुनुभएका शाखा अधिकृत दामोदर रिजालले भने, “कर्मचारी समायोजन भएको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा समायोजित सबै कर्मचारीमा अन्योल छ । ” उनका अनुसार पहिला स्वास्थ्य सेवामा पाँच वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था थियो, अब त्यो व्यवस्था कायम हुने कि नहुनेलगायतका विषय अन्योल छ । ऐनको अभावमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारी सङ्घमा जान पाउने कि नपाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै निजामती कर्मचारी श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण भएका छन् ।
मन्त्रालयले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको छाता ऐनजस्तै भएकाले उक्त ऐन संसद्ले पारित गरेपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नै निर्देशित गर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन ढिलो हुँदा अन्य दुई ऐन संसद्मा प्रस्तुत नगरिएको स्पष्ट गरे। सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीले यातायात पारवहन सुविधा पाउने, अध्ययन भ्रमणको पर्याप्त अवसर हुने तर स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी उक्त सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाई जत्तिकै स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजित कर्मचारीलाई पनि सेवा सुविधा हुनपर्ने माग समायोेजित कर्मचारीको छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मनाङको जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन कार्यालयमा समायोजन हुनुभएका लेखापाल मनोज बस्नेतले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूको भविष्य नै के हुने भन्ने अन्योल भएको बताए। कर्मचारी समायोजनअघि नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएको भए अहिले कर्मचारीमा यस्तो अन्योल नहुने तर्क गर्दै उनले अहिले समायोजित कर्मचारीमा सरुवा र बढुवा के हुने भन्ने अनिश्चित भएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
