Logo

भारतीय सेना हटाउन पहल गरिने



काठमाडौं, ७ पुस । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदी पूर्वको नेपाली भू–भागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्दै त्यस क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेकपाले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय उपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै सो भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा स्थायी समितिको बैठकले नेपाल–भारत समस्याको सम्बन्धमा विगतमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति र प्रयास भइरहेकोमा त्यसविपरीत प्रकाशित नक्सा आपत्तिजनक रहेको बैठकले ठहर गरेको छ। यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।  बैठकले ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा ती भू–भाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने पनि नेकपाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठकले सरकारलाई आह्वानसमेत गरेको छ। विभिन्न स्थानमा सिमाना मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकाले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। त्यसै गरी महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई प्राप्त सुझाव र धारणाहरूको आधारमा अन्तिम रूप दिई आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरिएको छ।

बैठकले पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी पुस २३ गतेदेखि काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकअघि नै १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी सांगठानिक कामहरूआयोग तथा केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन पूरा गरिसक्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
नेपाल समाचारपत्रबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्