काठमाडौँ, ८ पुस । भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको हो ।
यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ। वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन। पत्रमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतबाट पत्र आएको पुष्टि गरे पनि पत्रको विवरणबारे उल्लेख गर्न चाहेनन्। ‘भारतबाट पत्र आएको छ तर त्यसमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने। परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले पनि पत्रको बारेमा विस्तृत बताउन चाहेनन्। बैरागीले भारतबाट यो विषयमा पत्र आउनु सकारात्मक भएको बताए। मन्त्री ज्ञवालीले पत्रका विषयमा खुल्न नचाहे पनि सरकारनिकट स्रोतहरूका अनुसार यसअघि ९८ प्रतिशत सीमा टुंगो लगाइसकिएको, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसंग पत्रमा छ।
‘नेपाल र भारतबीचको सिमानामा देखिएको ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ,’ भारतले पठाएको पत्रको आशय उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हामी तयार छौं।’ एक पृष्ठको उक्त पत्रमा सीमा समस्या छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा भारत सहमत रहेको उल्लेख छ। ‘वार्ताबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर भारतको जवाफ आउनुलाई अर्थपूर्ण लिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा भारतले ती सीमामा समस्या छ भन्ने कुरा फेरि स्विकारेर वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छ।’ आइतबार मात्र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको कालीनदीपूर्वको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सा अमान्य रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘नेपालीे भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ,’ नेकपाको निर्णयमा छ।
सीमा समस्याबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला त्यसविपरीत नक्सा सार्वजनिक हुनु आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै नेकपाले कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासबाट समस्याको छिटो समाधान हुनुपर्ने निचोड निकालेको थियो। गत कात्तिक १६ गते भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० मा एकतर्फी ढंगले गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेरको निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै वक्तव्य निकालेको थियो। वक्तव्यमा समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसपछि कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले सीमा विवाद हल गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै तत्काल भारतसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग परामर्श गरेका थिए।
कान्तिपुर दैनिकबाट
