काठमाडौं, ९ पुस । राष्ट्र बैंकले घर कर्जाजस्ता किस्ता भुक्तानीमा आधारित ऋणलाई कडाइ गरेको छ। घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गरेर कडाइ गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले ‘गैर व्यावसायिक’ भनेको यस्ता कर्जा लिन अब ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर पुग्दैन। ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ। त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीको वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले बैंकको किस्ता तिर्न भ्याउने हदसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीमा जीविकोपार्जन खर्च नियमित दायित्वको रकम घटाएर बचेको रकमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए। आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यस्तो व्यवस्थाले घर कर्जा र खुद्रा व्यवसायीलाई दिइने व्यक्तिगत कर्जामा समस्या पर्ने बैंकरले बताएका छन्। ‘अहिले घरभाडा कर अधिकांशले तिरेका छैनन्। त्यस्तो आम्दानी देखाएर ऋण लिन अब समस्या हुने भयो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्।
अर्का एक बैंकर भने बैंकलाई कर कार्यालयको ‘एजेन्ट’ बनाउन नियामक निकाय र सरकार अग्रसर भएको बताउँछन्। उनले नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना व्यवसायी र मध्यम आय भएका मानिसलाई विमुख गराउन खोजिएको बताए। ‘सरकारले कर प्रणाली सुलभ बनाउन र नियमनमा ध्यान दिएको छैन,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला बैंकलाई मात्रै कस्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा फस्न सक्छ।’ यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सहकारीतिर आकर्षण बढ्ने बैंकरहरूको गुनासो छ। अध्यक्ष ढुंगानाले पनि नयाँ कानुनबारे नियामकसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन्। ‘नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई निकै असजिलो पर्ने देखिएको छ। यसबारे हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने। बैंकरहरूको ठूलो गुनासोचाहिँ पुराना कर्जाको पुनः गणनामा केन्द्रित छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएका त्यस्ता कर्जा पनि अहिले भनेजस्तो विधिबाट गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर चुक्ता प्रमाणका आधारमा गणना गर्दा पनि बैंक किस्तामा ऋणीले वार्षिक आम्दानीको आधाभन्दा बढी खर्च गरेको देखाउन पाइन्न। नियमित किस्ता तिरिरहेको भए पनि नयाँ गणनाअनुसार ऋणीको आम्दानीले नथेग्ने देखिएमा त्यस्तो ऋण फिर्ता माग्नुपर्नेछ। त्यसरी बढ्ता हिसाब देखिएको कर्जा तिर्न ऋणी मञ्जुर नभए तत्कालै बैंकले ‘सूक्ष्म निगरानी कर्जा’ मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यस्तो कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो नाफा खाताबाट कर्जाको ५ प्रतिशत रकम सोझै ‘जोखिमबापतको व्यवस्था’ का लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
‘हाम्रो समाजमा तलबभत्ताबाहेक परामर्श सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, लाभांश, घरभाडा, अनौपचारिक आयदेखि दाइजो दक्षिणासम्मका स्रोतबाट आम्दानी गर्छन्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्। बैंकले अहिले धान, आलु, उखुजस्ता कृषिजन्य र पशुपालनको आम्दानीलाई पनि गणना गरेर ऋण दिने गरेका छन्। यस्ता आम्दानीलाई करमा समावेश गर्न र चुक्ताको प्रमाण लिन झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको बैंकरहरू बताउँछन्। दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीबाट प्राप्त आय पनि करको दायरामा समेटिएको छैन। यस्तो व्यवस्थाले बढी आम्दानी गर्नेलाई पनि न्यायपूर्ण नहुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन्। ‘कसैको १० लाख आम्दानी छ र उसलाई जीविकोपार्जनमा एक लाख रुपैयाँले पुग्छ भने किन ५ लाखको आधारमा मात्रै ऋण दिने त रु ’ उनले भने। अहिलेसम्मको बैंकिङ अभ्यासमा घर कर्जा र व्यक्तिगत कर्जा नतिर्ने ९डिफल्ट० समस्या तुलनात्मक रुपमा ज्यादै कम भएको उनी बताउँछन्। ‘बैंकहरूले पनि आम्दानीको अनुपात हेर्ने गरेका छन्। कर्जा डुब्ने समस्या पनि देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किन कडाइको नियम आएको हो, थाहा छैन।’
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बैंक कर्जामा समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारी पनि अवास्तविक आम्दानी देखाएर बैंकबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेका कारण त्यसलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताउँछन्। ढकालले पहिलो पटक घर बनाउनेलाई धितोको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिने व्यवस्था गरेको बताए। तर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो नियम बाधक बन्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
