काठमाडौं, १० पुस । उच्च अदालत पाटनले लोडसेडिङका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ठूला उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ सुविधाअन्तर्गत ट्रंक लाइन उपभोग गर्न दिँदा महसुलमा गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ।
अदालतले प्राधिकरणका नाममा न्यायिक टिप्पणी लेख्दै लापरबाहीबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। गत असोज ५ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो ठहर भएको हो। प्रतिष्ठित मानिएका गोल्छा समूह, अग्रवाल समूहलगायत १२ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गत प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनु नपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। यो सुविधाअन्तर्गत प्राधिकरणले सबै उद्योगबाट ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल असुल हुनुपर्ने दाबी प्राधिकरणको छ।
लोडसेडिङका बेला देशभरिका २ सय ९८ उद्योग र प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए। तीमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले मात्र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भनाइ प्राधिकरणको छ। ती उद्योगबाट ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ असुलीका लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि कतिपयले अदालतमा रिट हालेका थिए। जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिको नै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ। उद्योगहरूसँग २ वर्ष ७ महिनाको महसुल बक्यौता छ। सञ्चालकले समयमै महसुल नउठाएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत हालेका थिए। यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रश्न उठेको थियो। छानबिनपछि लेखा समिति र अख्तियारले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गतको महसुल चाँडो असुल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण तातेको हो। ‘छुट बिलिङ’ भन्दै प्राधिकरणले अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले तयार गरेको पूर्ण पाठमा महसुल उठाउन प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाही देखिएको ठहर गरिएको हो। उद्योगहरूले जडान गरेको विद्युत् लाइन ‘हाइटेन्सन सप्लाई’ रहेको निष्कर्षमा उच्च अदालत पुगेको छ। प्राधिकरण विद्युत् नियमावली, २०६९ को विनियम १६ ९६० मा प्राधिकरणको एक सब–स्टेसनबाट अर्को सब–स्टेसन जोड्ने ट्रंक लाइन र रिङमेनबाट ग्राहकलाई विद्युत् लाइन नदिने व्यवस्था छ। उद्योगले ट्रंक लाइन जडान गरेको निक्र्योलसहित रिट खारेज हुने निर्णय दिएको छ। ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सोबापतको महसुल तिरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ। डेडिकेटेड फिडरमा परिणत नगरेकै कारण देखाएर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपतको महसुल नतिर्ने छुट नरहेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरण विनियमावलीअनुसार डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएबापत साबिकको महसुलभन्दा १ दशमलव ६ गुणा बढी तिर्नुपर्छ। उद्योगीले अनिवार्य महसुल तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण लामो समयसम्म उदासिन रहेकोमा अदालतले न्यायिक टिप्पणीमार्फत असन्ुतष्टि जनाएको हो। ०७३ साउन १ गते लागू भएको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले निर्धारण गरेअनुरुपको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर लागू गर्न लामो समय प्राधिकरण मौन रहेको अदालतले जनाएको छ। ‘सम्बन्धित विनियमावलीबमोजिम बिलिङ नगरी बिलिङ छुट भएको भनी ०७५ फागुनमा मात्र उक्त महसुलअनुसारको बिलिङ गर्दा सम्बन्धित ग्राहकमा अन्योलको अवस्था सृजना भएको देखियो,’ अदालतले पूर्ण फैसलामा भनेको छ, ‘मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा निवेदक उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत् आपूर्तिवापत विनियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तत्काल बिलिङ नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको देखिएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न यो न्यायिक टिप्पणी गरिएको छ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
