काठमाडौँ, १० पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौता चालु संसद् अधिवेशनबाटै अनुमोदन हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बुधबार एमसीसी सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उनले अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने जनाए । ‘सरकारले सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि यो अधिवेशनमा अघि बढाउँछ र अनुमोदन पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा गत असार ३० गते नै दर्ता गरिएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले सम्झौताको प्रावधानअनुसार संसद्मा अनुमोदनका लागि लानुपरेको बताए । एमसीसीले बृहत्तर सहमतिको ग्यारेन्टी खोजेर अनुमोदनको सर्त राखेको हुन सक्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘भोलि अर्को सरकारले उल्टाइदिए के गर्ने भन्ने पनि होला,’ उनले भने । सांसदहरूले मन्त्री ज्ञवालीसँग लेखापरीक्षण, भारतीय सहमतिको सर्त, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धबारे जिज्ञासा राखेका थिए । उनले नेपालले लेखापरीक्षण गर्ने र सहयोग दिने एमसीसीले पनि आफ्नो रकमको गर्न सक्ने बताए । उनले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसनका लागि भारतको सहमति चाहिएको बताए । उनले एमसीसीको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग कुनै साइनो नभएको पनि बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट