रिपोर्टर्स नेपाल विशेष । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही सहसचिवसहित उच्च अधिकारीहरुको दरबन्दी थप्न चलखेल सुरु गरेको छ । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई विदेश सयर गराइएको छ । मन्त्रालयका संगठन विकास महाशाखा प्रमुख अधिकारीलाई श्रीमति कमला अधिकारीसहित विभिन्न देशको भ्रमण गराएर ल्याएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
परराष्ट्रले मन्त्रालयको स्वार्थमा काम गराउनु पर्यो भने सम्बन्धित अधिकारीलाई विदेश भ्रमण गराएर स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउँदै आएको छ । दरबन्दी थप्नका लागि पनि परराष्ट्रले समान्य प्रशासन मन्त्रालयलका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख अधिकारीलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्बेको नाममा कतार, स्विजरल्याण्ड, फ्रान्स, बेलायत अमेरिकालगायका देशमा भ्रमण गराएर ल्याएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग पनि ओएनएमका लागि प्रतिनिधि पठाउँन परराष्ट्रले आग्रह गरेपनि आफूहरुले प्रतिनिधि पठाउँन नसक्ने जवाफ पठाएर प्रतिनिधि चाहिँ नपठाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइ छ । समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भने–श्रीमतिसहित ती देशमा ओएनएम सर्बे गर्नका लागि गएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीहरु बताए । दरबन्दी थप गर्नका लागि सहसचिव अधिकारी सकारात्मक रहेकाले चाँडैनै परराष्ट्रको योजना अनुसारको दरबन्दी स्वीकृति हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रमा नियोगको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसतर्फ कुनै बिचार नै नपुर्याइ विभिन्न नियोगका दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८ मा ‘नियोग आवश्यकता औचित्यता र प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गरिनेछ’ भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रस्ताव राख्ने विषयमा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कै निर्देशनमा विदेस्थित नियोगको संख्या घटाउने उद्देश्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो । आवश्यकताको मूल्यांकन नै नभइ दरबन्दी थप्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ,’ उल्लेख छ । स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायामाझीलाई फिर्ता बोलाउँदा स्पेनका दूतावास खारेज गर्ने भएकाले उनलाई फिर्ता बोलाइएको सरकारका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो । तर त्यसको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दावाफुट्टी शेर्पालाई राजदूत बनाएको हो । यसले पनि सरकारले बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रमविपरीत आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियोग राख्ने र दरबन्दी बढाउने चलखेलमा लागेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नियोगको पुनरावलोकन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्टे«लियाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेगरी नियोग पुनरावलोकन समिति समेत गठन गरेको थियो । तर नेपालको नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिले औपचारिक रुपमा सरकारलाई प्रतिवेदन नै नबुझाइ विभिन्न नियोगका दरबन्दी थप्न प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका भनाइ छ ।
नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी र परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईलाई सदस्य तोकिएको थियो । समिति गठन भएको केही समय पछि अधिकारीको ठाउँमा हरिशरण पुडासैनी बजेट महाशाखा प्रमुख भएर आएका थिए भने भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लागि स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि भएर गएपछि उनको ठाउँमा कालिप्रसाद पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पोखरेल क्यानडाका लागि नेपाली राजदूते कार्यकाल समाप्त भइ मन्त्रालय फर्किएका प्रशासन महाशाखा सम्हालेका थिए। महाशाखा प्रमुखको हैसियतले पुडासैनी र पोखरेल स्वतः सदस्य हुन पुगेका थिए ।
समितिका तत्कालीन एक सदस्यका अनुसार सरकारले समितिलाई दुतावासको आवश्यकता रहे नरहेको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिएको थियो ।
