काठमाडौं, १० पौष । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टसँगको सम्झौता विगतका सरकारदेखि नै सुरु भएको बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संसदहरुले उक्त विषयमा प्रश्न गरेपछि उनले कानूनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता भएको बताए । उनले बाहिर बहसमा ल्याइएजस्तो उक्त सम्झौताको नवीकरण सस्तो मूल्यमा नभई बजार मूल्य र राज्यलाई थप लाभ हुने गरी भएको गरिएको दावी गरे ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङ्सबीच सम्झौता अवधि पाँच वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा रिसोर्टले लगानीसहित नयाँ संरचना बनाउन थालेकाले उसको मागबमोजिम सरकारले ५० वर्षका लागि नवीकरणको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीसँग सुरुमा २०६६ वैशाख ५ मा सम्झौता भएको थियो । ट्रष्टको २०७० माघ २६ को निर्णयबाट लिज सम्झौता नवीकरणको निर्णय भएको थियो ।
ट्रष्टको ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार आफू ट्रष्टको अध्यक्ष भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘केही गडबड होला भनेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसमा यथार्थ र तथ्यहरु बुझेर कुरा आओस् भन्ने हामी चाहान्छौँ ।’ उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री र मेरो नाम जोडेर जे कुरा बाहिर आएका छन्, ती सत्य नभएको भन्दै उनले केही समयपछि उक्त सम्झौताबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए ।
२०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टले नयाँ संरचना निर्माणको थालनीसँगै ३० वर्षको लिज अवधि थपका लागि नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए । उनले चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगसमेत फेयर मार्केट भ्याल्यु मूल्यांकन तथा वातावरणीय पक्षबारे जानकारी लिइएको पनि बताए ।
पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी पाँच वर्षको अवधिमा थप साढे चार करोड ८३ हजार रुपैयाँ आउने र यसबाट अप्रत्यक्ष लाभका रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सम्पतिको संरक्षण हुने उनको भनाइ छ ।-File Photo
