काठमाडौं, ११ पुस । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि निक्षेपकर्ता समस्यामा पर्ने भएका छन्।
एक बैंकरले बैंकमा यस्तो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए। ‘हामीले निक्षेपकर्तालाई पनि तीनपुस्ते विवरण भर्न लगाउनुपर्ने भएको छ। सम्पत्तिको स्रोतमात्र खोज्ने परिपाटीले निक्षेपकर्ता बैंकसँग टाढिन्छन्,’ ती बैंकर भन्छन्। राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सबै बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराध एवम् आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयले प्रवद्र्धन गरेको सफ्टवेयर हो। यो प्रणालीले हरेक मुलुकका वित्तीय जानकारी संकलन गरी विश्लेषण गर्न सघाउँछ।
यो प्रणालीमा बैंकमा चेक जम्मा गर्न जाने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण र आयस्रोतको प्रमाण आवश्यक पर्छ। राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नपर्ने खालका कतिपय सूचनासमेत समावेश गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। त्यस्ता विवरण तत्कालै सफ्टवेयरमा उतार्नुपर्ने भएकाले चेक जम्मा गर्न जाने ग्राहकले अहिलेभन्दा दोब्बर बढी समय खर्चनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अन्य मुलुकमा भइरहेको यस्तो अभ्यास रोक्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारत–पाकिस्तानले जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने हो भने ग्राहकलाई समस्या हुँदैन।’
अहिले बैंकहरूले एकैपटक १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ। बैंकलाई शंकास्पद लागेको कारोबार विवरण पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकका कर्मचारीले ‘म्यानुअल’ रूपमा गर्ने यस्तो रिपोर्टिङ प्रभावकारी नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। पुरानो प्रणालीमा ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्नेले ९–९ लाख गरी पाँच पटक जम्मा गर्ने गरेको बैंकरहरू बताउँछन्। ‘हामीले नै ग्राहकलाई त्यस्तो सुझाव दिँदै आएका थियौं,’ अर्का बैंकर भन्छन्, ‘अब त्यस्तो गर्न मिल्दैन।’
राष्ट्र बैंकले अहिले एक लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नमात्रै स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय बैंकले जतिसुकै पैसा जम्मा गर्दासमेत स्रोत खोज्ने गरेका छन्। बैंकरहरूका अनुसार कतिपय व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीको तलब दिँदासमेत हरेक व्यक्तिको खातामा भिन्दाभिन्दै भौचर भरेर नगद जम्मा गर्ने गरेका छन्। अब त्यसरी कारोबार गर्न पाइन्न। सफ्टवेयरले नै सबै बैंकबाट भएका कारोबारको एकीकृत तथ्यांक विश्लेषण गरेर जानकारी दिने भएकाले स्रोत छल्ने सम्भावना नभएको बैंकरहरू बताउँछन्। व्यवसायी पनि यस्तो प्रणालीले निक्षेप वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने बताउँछन्। ‘यस्तो व्यवस्थाले मानिसहरू बैंकमा जान अनिच्छुक हुन सक्छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारी भन्छन्।
ग्राहकमैत्री र सरल बैंकिङतर्फ जानुको साटो बैंकिङ कारोबार असहज बनाउँदा अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने ती अधिकारीले बताए। ‘झन्झट व्यहोर्न बैंक जानुभन्दा सहकारी र अनौपचारिक बजारमा बढी पैसा चल्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ। ती अधिकारीले अहिले नै बैंकमा निक्षेप जम्मा हुने क्रम सुस्त देखिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थाले अझै समस्या थपिने बताए। ‘निजी क्षेत्रमा नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पैसा अभाव अझै चर्कियो भने सरकारको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ रु ,’ ती अधिकारी भन्छन्। बैंकरहरू यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भए पनि अहिले प्रतिकूल समय भएको बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका सरकारका अरू निकायले पनि निजी क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला नयाँ प्रणालीले मानिसलाई त्रसित पार्ने ती बैंकरले बताए। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बैंकलाई जतिसुकै समय दिए पनि काम नगर्ने परिपाटी भएको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि नै ‘गो–एएमएल’ लागू गर्ने बताएको थियो। बैंकरहरूकै अनुरोधमा एक वर्षभन्दा बढी समय थपेपछि केन्द्रीय बैंकले मिति तोकेर बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
