काठमाडौं, पुस ११ । सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)कम्पनीहरूकै ‘स्वार्थ’ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो ।
यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको ‘स्वार्थपूर्ति’ नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए ।
नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना ९क्षतिपूर्ति० नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको मागबमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालयरआयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नियमावलीमा ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण खुलाई ठेक्का अवधि सकिनु १५ दिनअगावै एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र कार्यालयरआयोजना प्रमुखले एक वर्षसम्म ठेक्काको अवधि थप गर्नुपर्नेछ । ६० दिनभित्र म्याद थप नगरे कर्मचारी नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
