सुर्खेत, ११ पुस : कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो बैठक आज पनि जारी छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको परिषदको दोश्रो बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामकारवाही, नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारीलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
परिषद्का संयोजक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैठकले मूलतः तीनवटै सरकारका साझा तथा एकल अधिकार, तिनको क्षेत्र र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट र उपयोगसम्बन्धी मुद्दामा व्यापक छलफल गरिरहेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँट र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना एवं सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वयसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारवाहीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले र कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्था, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको १२औं राष्ट्रिय जनगणना, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
परिषद सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले पहिलो दिन प्रस्तुत कार्यपत्रमा उठेका विषयवस्तुमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । आज पनि प्रस्तुतमाथि बृहत्तरुपमा छलफल हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय मूल आधारका रुपमा बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सहभागी सदस्यहरुले जोड दिए । सदस्यहरुले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था भएको तर्क गर्दै यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सुझाव दिए ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय तथा प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, विज्ञहरु, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिकाका र ५४ गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिवहरु र सबै स्थानीय तहका आमन्त्रित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु गरी ३०० को सहभागिता रहेको छ ।
