पुष १२, काठमाण्डौ । समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छोडेपछि राजनीतिक समिकरण के हुने हो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । संघीय सरकारमा राजपा सहभागि हुने, प्रदेश दुईको सरकारमा राजपा र समाजवादीबीचको गठबन्धन भत्किनेलगायतका आशंका गरिएको हो । तर समाजवादी र राजपा दुवै दलले अहिले एकताको सम्भावनालाई बढि प्राथमिकता दिएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि दुई पार्टीबीच एकताको चर्चा चलिरहेको थियो । केही दिनअघिसम्म सरकारमा सहभागि समाजवादीलाई राजपाले सरकारबाट बाहिरिए मात्रै एकता हुन सक्ने जवाफ दिइरहेको थियो । अहिले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । तर समाजवादी बाहिरिनुअघि नै राजपा र सत्तारुढ दल नेकपाबीच राष्ट्रियसभा चुनावका लागि प्रदेश दुईमा तालमेल गरेका थिए । यसले फेरी समाजवादीलाई शशंकित बनाएको छ । यद्यपी दुवै दलले एकताको सम्भावना नटरेको दावी गरेका छन् । समाजवादी र राजपा दुवैले सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि दबाब दिइरहेका थिए ।
राजपाले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारलाई संसदमा समर्थन गरेको थियो । लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा तयार नभएपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अर्को दल समाजवादीले पनि संविधान संशोधनका लागि दुइ तिहाई बहुमत होस भनेर समर्थन गर्दै सरकारका सहभागि नै भएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समुह गठन गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठाडै अस्विकार गरेपछि समाजवादी पनि सरकारबाट बाहिरियो । अब समाजवादी र राजपाबीच एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ । समाजवादीका नेता गंगा श्रेष्ठले राजपासँगको एकताका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनको माग दुवै दलको भएकाले अब सडक र सदनमा एकजुट हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
राजपाले पनि प्रदेश दुईमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तालमेलले समाजवादीसँगको एकतामा कुनै असर नगर्ने बताइरहेको छ । समाजवादीले सरकार छोडेपछि एकताका लागि थप बल पुगेको राजपाका महासचिव केशब झा बताउँछन् ।
प्रदेश नम्बर दुईमा अहिले पनि राजपा र समाजवादीबीचको गठबन्धनले सरकार चलाईरहेको छ । राजपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलसँग सहकार्य गरेपछि संघीय सरकारमा पनि सहभागि हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । नेकपाले पनि राजपालाई सरकारमा सहभागि गराउन चाहेको बुझिएको छ ।
समाजवादीले सरकार छोडेपछि दुई तिहाई बहुमत गुमेको छ । त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि राजपालाई नेकपाले फकाउन खोजेको हो । तर संविधान संशोधनको मुद्धालाई बटमलाइन बनाएको राजपा सहजै सरकारमा सहभागि हुने कुरा विश्वास गरिहाल्न भने सकिदैन ।