काठमाडौँ, १४ पुस । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी । संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या ७ बनाउने तर नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने ।’
बालुवाटारमा आइतबार भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिए पनि प्रदेश सरकारहरू यो मामिलामा चुकेका छन् । संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमा उनीहरूले ‘अकर्मण्यता’ देखाएपछि प्रदेशमाथि केन्द्रबाटै निर्णय ‘लाद्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको पछिल्लो संस्करण हो– प्रदेश ३ को नामकरण ‘वाग्मती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ कायम गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय । संसदीय पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले यसलाई पारित गर्नुपर्छ तर प्रदेश ३ को संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि नबढेको अवस्थामा नेकपा सचिवालयले नाम र राजधानी ‘यस्तो बनाऊ’ भनेर निर्णय गरिदिएको छ । अब यही निर्णयअनुसार नेकपाको प्रदेश कमिटीको आदेश तामेली गर्न मात्र प्रदेश ३ को संसद्मा नाम र राजधानीको विषय प्रवेश गर्नेछ ।
‘माथिबाटै सबैथोक गर्ने र माथि नै जाने भन्ने खालको मानसिकताको यो एउटा दृष्टान्त हो,’ नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘यो निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत छ ।’ प्रदेशसभा चुनावपछि प्रदेशसभाहरू गठन भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी आफैं टुंगो लगाए पनि प्रदेश १, २, ३ र ५ ले केन्द्रको ‘आदेश’ कुरेर समय गुजारिरहेका छन् । ‘केन्द्रबाट अधिकार नपाएको’ गुनासो गर्ने प्रदेशहरू आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको विषयमा भने केन्द्रकै मुख ताकेर बसेका छन् । यसले प्रदेश र त्यसको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाइरहेको संघीयतासम्बन्धी विषयमा दक्खल राख्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । ‘प्रदेशसभालाई संविधानले दिएको अधिकार हो, प्रयोग गर्ने क्षमता प्रदेशहरूले राख्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा आफ्नो नेकपा सरकार भएका कारण केन्द्रको चाहनाप्रति अनावश्यक रूपमा प्रदेश सरकारहरूको समर्पण देखिएको छ ।’
प्रदेशको नेतृत्व लिएर बसेका नेताहरू नै नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय लिने जोखिम मोल्न तयार छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशसभाभित्रै सांसदबाट आउन सक्ने विरोध र टिप्पणीलाई झेल्न तयार नभएको स्पष्ट धारणा साताअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै आएको थियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शंकर पोखरेलले बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै राखेका थिए । ‘प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेशसभाको विषय भए पनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो, यस सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ,’ उनको प्रस्तावमा थियो । नेकपा भित्र निर्णायक हैसियतमा समेत रहेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम केन्द्रबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो विषय केन्द्रीय नेताहरूको पोल्टामा पुगेको थियो । पोखरेलले राखेको प्रस्तावको एक सातापछि आइतबार सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गरेको हो । यो निर्णयलाई पार्टीको विधि र पद्धति ख्याल गर्ने नेताहरूले सहजतासाथ लिएका छैनन् । प्रदेश सांसदहरूले त यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
