काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनेर चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्त कमजोर पाइएको छ। कुल परियोजना अवधिको एक तृतीयांश समय सकिँदासम्म यो कार्यक्रमको निराशाजनक कार्यान्वयन स्थितिका कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने शंका सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन्।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार न त बजेट विनियोजन गरिएको छ न विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सकेको छ। २०७३ सालदेखि १० वर्षका लागि भनेर सुरु भएको परियोजनाका लागि अवधिभर कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड बजेट खर्च गरिने प्रक्षेपण छ। स्वदेशी सोच र लगानी भनेर प्रचारित यो परियोजनाको पहिलो ३ आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ५८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएकोमा सरकारले यी ३ वर्षका लागि १५ अर्ब रूपैयाँमात्र विनियोजन ग(यो। जुन प्रक्षेपित बजेटको ६८ प्रतिशतमात्र हो। यति बजेट पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेन।
परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत सुनिल सिंह पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बजेट विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत ४८ रहेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन प्रक्षेपणको ७८ प्रतिशत हो। परियोजनाअनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ४ हजार ५ सय पकेट बन्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय र ४ सय ५० ब्लक बन्नुपर्नेमा ३ सय ३६ बनिसकेका छन्। यस्तै यो अवधिमा १ सय २० जोन बन्नुपर्नेमा १ सय १४ र १६ वटा सुपर जोन बन्नुपर्नेमा सबै बनिसकेको सिंह बताउँछन्।
१० वर्षको अवधिमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ हजार पकेट, १५ सय ब्लक, ३ सय सय जोन र २१ सुपर जोन स्थापना गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। ‘कृषि वस्तुहरूको बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो आयोजना सुरु गर्नु देशको आवश्यकताअनुरूप भएको देखिन्छ तर ३ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि उत्साहप्रद देखिँदैनन्’, कृषि विज्ञ डा। कृष्ण पौडेल भन्छन्। ‘परियोजना अधिकारीलाई कहिलेकाही जबरजस्ती प्रगति देखाउन दबाब हुन्छ’, पौडेल थप्छन्, ‘मूल कुरा उत्पादकत्व बढेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तथ्यांकले उत्पादकत्व बढेको देखाएका छैनन् र पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्दो छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ खर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको थियो।
नागरिक दैनिकबाट
