काठमाडौँ, १५ पुस । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादले दुई देशको सम्बन्धमा असर नपारेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, सुस्तालगायत विभिन्न क्षेत्रको सीमा भारतले मिचेको विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको एक थरी विश्लेषण आइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो सत्य नभएको प्रस्ट्याएको हो ।
मन्त्रालयले सोमबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सीमा समस्याभन्दा पर विकासको सम्बन्ध भारतसँग अहिले मौलाइरहेको जनाएको हो । सीमाकै सम्बन्धमा देशभित्र एक प्रकारको राष्ट्रिय एकताको विकास हुनु अभूतपूर्व सफलता रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्ट्याए। “सीमा समस्या आज उत्पन्न भएको होइन”, मन्त्री ज्ञवालीले थप्नुभयो, “यो इतिहासले हाम्रो काँधमा बोकाइदिएको एक प्रकारको जिम्मेवारी हो । ” समस्यालाई मित्रताको बाधक बन्न दिन नहुने भन्दै उहाँले इतिहास, वर्तमानलगायत विविध कारणले धेरै नजिक हुँदा समस्या आउनु स्वाभाविक रहेको औँल्याए। सीमा समस्या आइसकेपछि सरकारले मिहिन रूपमै काम गरिरहेको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।
गत नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि ६ नोभेम्बरमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको कालापानीसहितको लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न उनले स्पष्ट पारे । नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालको भूभाग फिर्ता लिने राष्ट्रिय सहमति गरेको थियो ।
नोभेम्बर १५ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन भएर काम सुरु गरिएको थियो । नोभेम्बर २० मा नेपालका तर्फबाट सीमा समस्याको सम्बन्धमा नेपालको आफ्नो धारणासहित औपचारिक कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार समस्या समाधान गर्नकै लागि २३ नोभेम्बरमा दुई देशका व्यवस्थापकीय निकायको बैठक बस्नका निम्ति मिति नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। “त्यसको जवाफ भारतले दिएको छ र समाधानका लागि अर्को मितिको गृहकार्य गरिरहेका छौँ”, उनले भने।
एमसीसीमा अनावश्यक बहस नगरौँ
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौताका आधारमा नेपालको विकासका लागि सहयोग लिन खोजेको प्रस्ट्याउँदै त्यसमा अनावश्यक बहस नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने, “अनावश्यक बहसले ठीक हुँदैन, मानिसमा अरुचि पैदा गर्न सक्छ । ”
सन् २००४ मा एमसीसी खडा भयो । नेपालले भने २०११ मा मात्र एमसीसीमा आफ्नो आबद्धता जनाएको हो । त्यही बेला नेपालले आफ्नो विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक पत्ता लगाई अध्ययन गर्न एउटा समूह बनाएको थियो । त्यसले स्वतन्त्र अध्ययन गरेर ऊर्जा नै सबैभन्दा ठूलो बाधक हो भन्ने ठम्याएको थियो । “त्यो बेला १७÷१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने गथ्र्यो”, उनले सुनाए । “ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना पनि छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउँदा त्यसमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो गति लिन सक्छ । ” त्यहीअनुसार भारतसँग छुट्टै सहमति बन्यो । राष्ट्रिय निकाय गठन भए ।
ऊर्जामा लगानी बढाउनेसहितका पृष्ठभूमिमा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौता भयो । सरकारले आफ्नो धारणासहित संसद्मा अनुमोदनका लागि सम्झौता पठाइसकेको छ । भारतसँगको सम्झौताअनुसार सीमा वारपार विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालले छनोट गरेको परियोजना रहेकाले पनि नेपालकै महत्व बढिरहेको उनले धारणा व्यक्त गरे।
गोरखापत्र दैनिकबाट
