काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारतलाई दोस्रो पटक पत्राचार गर्ने भएको छ। माघभित्रै परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि प्रस्तावको तयारी भएको हो। २०७१ साउनमा गर्ने भनिएको सचिवस्तरीय वार्ता अहिलेसम्म भएको छैन।
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कात्तिक अन्तिममा ‘सीमा अवलोकन टोली’ बनाएर स्थलगत रिपोर्ट र नापी विभागको नयाँ नक्सासहित नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि तयारी गरेको थियो। सुस्ताबाहेक स्थलगत अवलोकन भएको छैन। स्थलगत रिपोर्टसँगै नयाँ नक्सासहित माघमा वार्ता गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ। भारतले तिथि अस्वीकार गर्दै वार्ताबाटै समाधान गर्ने पत्र पठाएको थियो। ‘भारतको जवाफपछि हामी अर्को तिथिको गृहकार्यमा छौं’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘सीमा समस्या समाधान गरी हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनैपर्छ।’
उनले भने, ‘सीमाको विषय इतिहासले हामीलाई बोकाइदिएको जिम्मेवारी हो, थाती रहेको विषय हो।’ उनले कूटनीतिक ढंगले समस्याको हल खोज्दा राम्रो हुने भएकाले त्यसमा जोड दिएको प्रस्ट पारे। भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र यससम्बन्धी विवाद अन्त्यका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दै ‘थर्ड पर्सन नोट’ ९कूटनीतिक पत्र० पठाएको थियो। भारतले नोटमा एक महिनापछि जवाफ पठाउँदै समस्या समाधान वार्ताबाटै गर्ने भन्दै आशय खुलाएपछि परराष्ट्रमन्त्री सकारात्मक देखिएका हुन्। भारत सीमा समस्या समाधानका पक्षमा रहेको बुझाइ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको छ। ‘अब भारतसँग छिटो वार्ताका लागि पहल हुन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘वार्ता सुरु भएसँगै सडकमा सुनिएका असन्तुष्टि र आलोचना मत्थर हुनेछन्।’
उनले हतार गरिरहँदा भारतीय राजदूत छैनन्। मंगलबारदेखि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्केका छन्। डा। अजय कुमारले कार्यवाहकको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मन्त्री ज्ञवालीले अर्को प्रसंगमा यस वर्ष दुवै छिमेकीसँग सार्थक आर्थिक साझेदारीको जग बसाउन सफल भएको बताए। नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुनुले भारतसँगको मित्रता झन् गाढा भएको उनको तर्क थियो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध उचाइमा पुगेको दाबी उनको छ। अन्य मुलुकसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै नेपाल विश्वमा देखिन थालेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
‘एमसीसी पारित हुन्छ’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौताको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र दिन सक्ने प्रस्ट्याए। यथार्थ नबुझ्नेहरूले विवादमा ताने पनि त्यो संसद्बाट पारित हुने निश्चित रहेको उनकोभ भनाइ छ।
‘लोकतन्त्रमा फरक मतलाई सम्मान गर्ने प्रचलन छ। तर गलत मनसायमा फरक मत आउनु दुःखद हो’, उनले भने, ‘एमसीसी गलत हो भन्नुमा कुनै अधार–तुक छैन। हामीले संसद्मा पेस गरिसकेका छांै, पारित हुन्छ। त्यसमा सरकार टसमस हुँदैन।’ एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्रै विवादबारेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो–होइन भन्दा पनि त्यसले फाइदा हुने वा नहुने के हो त्यो हेरेर टिप्पणी गर्न आवश्यक छ। गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न एमसीसी अपरिहार्य छ। हामीले नै छनोट गरेको क्षेत्रमा अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। यो यूएसएआईडीमार्फत आउने सहयोगजस्तो होइन।’
ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र नेपालले १३ अर्ब रुपैयाँ राखेर काम गर्ने सम्झौता सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको हो। ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन तथा सीमापार प्रसारण र तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा केन्द्रित आयोजना र तीन सय किमि सडक मर्मत हुने सहमति छ। ‘यस्तो महत्वपूर्ण सहयोगलाई चीनको बीआरआईसँग जोड्नु उचित हुँदैन। बीआरआईको परियोजना छुट्टै ढंगले अघि बढेको छ’, उनले भने।
‘कूटनीतिमा सफलता चुम्यौं
एक वर्षमा २७ उच्चस्तरीय भ्रमण गराएर कूटनीतिलाई बाहिर सुनिने र देखिने बनाएको उल्लेख गर्दै सरकार सफल रहेको दाबीसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्रले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमध्ये २० नेपालबाट विदेश र ७ विदेशबाट भएका छन्। सन् २०१५ देखि परराष्ट्रले प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ। मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदनलाई नै कूटनीतिक सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध उच्चस्तरमा पुर्याउन सफल भएको दाबी गरे। ६ नयाँ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको र अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिले सम्बन्ध उचाइमा पुगेको दाबी मन्त्री ज्ञवालीको छ।
दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमालको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। ‘प्रतिवेदनले परराष्ट्रको गतिवधिलाई बुझ्न र सहकार्यका नयाँ आयाम थाहा पाउन सघाउँछ’, सहसचिव हमालले भने।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
