काठमाडौँ, १५ पुस । केन्द्र सरकारले ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ को व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश २ लाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्न १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको परियोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन लागेको हो ।
अहिलेको परिस्थितिमा सागरनाथ वन क्षेत्रको व्यवस्थापन केन्द्र संघबाट सहज नहुने देखिएपछि प्रदेशलाई दिन लागिएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले दिए । ‘प्रदेशलाई बाहिर राखेर उक्त वन क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्भव देखिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले सहज बाटो अपनाउन खोजिएको हो ।’ संविधानमा केन्द्रीय परियोजना संघअन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि सागरनाथ विकास र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना नभई प्राकृतिक स्रोत–साधनभित्र पर्ने भएकाले संघले प्रदेशलाई जिम्मा दिन खोजेको हो ।
प्रदेश २ ले रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा फैलिएको सागरनाथ वन क्षेत्रमै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर कुनै हालतमा पनि संघलाई व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसअघि गत वर्षको फागुनमा प्रदेश सरकारले उक्त परियोजना संघबाट खोसी आफूअन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश २ का वनमन्त्री रामनरेश राय संविधानको अनुसूची ६ १९ अनुसार प्रदेशको राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएकाले उक्त परियोजनाको आफूहरूले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
