काठमाडौं, १६ पुस । सरकारले कालापानी क्षेत्रमा बाह्रैमास सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार जाडो र गर्मी मौसम अनुकुल हुने गरी सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ।
संसद्को संयुक्त संघीय राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँगको सिमानामा मौसम अनुकुल १ सय ५ वटा र चीनसँगको सिमानामा ७ वटा गरी ११२ वटा बोर्डर अब्जरवेशन पोस्ट बीओपी राख्ने पक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। ‘दार्चुलामा पनि सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने काम अघि बढेको छ’, समिति बैठकमा मन्त्री थापाले भने, ‘कालापानीलगायतका क्षेत्रमा सबै सिजन अनुकुल हुने गरी सुरक्षा पोस्ट तयार पार्दैछौं।’
अहिले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट रहे पनि चिसो मौसममा सुरक्षाकर्मी बेंसी झर्ने गरेको समिति बैठकमा सांसदले जानकारी गराएका थिए। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा मंगलबार सांसदहरूले सुरक्षाकर्मीलाई जाडो अनुकुल क्याक्प नभएका कारण विवादित सीमाको अनुगमन हुन नसकेको औंल्याए। पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी जोड्ने सडक निर्माणका लागि ११ करोड रुपौयाँ विनियोजन गरेकोसमेत थापाले बताए। उनका अनुसार दार्चुलाको छाङरीमा गोरेटो सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो।
समितिले सीमामा छलफल गर्न सरकारका चार तालुक मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल उपस्थित थिइन्।
सरकारलाई निर्देशन
समिति बैठकले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर तत्काल नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सा शिक्षण संस्था, कूटनीतिक नियोग र सरकारी कार्यालयलगायतका स्थानमा राख्न, विवादित सीमाबारे नेपालले छिमेकीसँग प्रभावकारी वार्ता गर्ने, सीमाका क्याम्पलाई १२ महिना अनुकुल हुनेगरी निर्माण गर्न, सीमा क्षेत्रमा यातायातका लागि सडक निर्माण गर्न, अतिक्रमणमा परेका नेपालीलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समय अनुकुल भएपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘विवाद नभएको विषयमा नाप नक्सा भइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नाप नक्साको काम हुन सकिरहेको छैन।’
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मिलेर आफ्नो मन्त्रालयले काम गरिरहेको र कूटनीतिक विषयमा यसको सामधान भएपछि नक्साको विषय पनि सामधान हुने मन्त्री अर्यालले प्रष्ट पारिन्। त्यस्तै सत्तारुढ नेकपाकै सांसद भीमबहादुर रावलले भूमि व्यवस्थामन्त्रीको भनाइ आफूलाई चित्त नबुझेको बताए। ‘भूमि व्यवस्थामन्त्रीले सोझो जवाफ दिनु भएन। उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘उहाँले भन्नुहुन्छ नक्सामा सार्वजनिक गर्ने कुरा ठूलो होइन, विवाद सामधान गर्ने कुरा ठूलो हो, नक्सामा आफ्नो भूमि देखिउने कुरा ठूलो होइन भने सबै हटाइदिउँ र भारतले जे भनेको छ त्यही मानेर जाउँ।’
नेपालको नयाँ प्रस्ताव
सीमा विवादका विषयमा भारतसँग छलफल गर्न नेपालले वार्ताको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समिति बैठकमा जानकारी दिए। परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि गरिएको यो प्रस्तावमा सहमति भने भइनसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाली भूमि मिचेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मंसिर ४ गते नेपालले पहिलोपटक भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार त्यसको जवाफ भारतले पुस ३ गते पठाएको थियो। नेपालले वार्ताका लागि अर्को मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘सुधौली सन्धिलाई नै एकमात्र आधार छ, त्यसैकारण हामी यसलाई नै यसलाई नै आधार बनाएर अगाडी बढ्ने प्रसास गरिरहेका छौं’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यो समस्यालाई कुटनीतिक रूपमा सामधान गर्नुपर्छ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
