काठमाडौं, १६ पुस । निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण उखु किसान थप मर्कामा परेका छन्। निजी चिनी उद्योगीले किसानलाई लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी दिएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएपछि उखुमा निजी क्षेत्रले ‘सिन्डिकेट’ कायम गरेका हुन्। सिन्डिकेटकै कारण किसानले उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन्।
भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान राजधानीमा आन्दोलित छन्। सर्लाहीका किसान राजेश यादव उखु खरिद गर्ने र चिनी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निजी उद्योग मात्रै भएकाले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। ‘सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहँदा उखुको मूल्य समयमै पाइन्थ्यो, आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो’, यादवले भने। उनले अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सर्लाहीकै ब्रह्मदेवराय यादवले पनि दुवै उद्योगबाट ३० लाख लिन बाँकी छ। उनले दल निकटका किसानले सहजै भुक्तानी पाएको तर आफूहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले ४ करोड, बागमतीले ९ करोड र निजी क्षेत्रले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनीले १० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। यसबाहेक इस्टर्न, एभरेस्ट, इन्दुशंकर, बाबा बैजनाथ, रिलायन्स, भागेश्वरी, महांकाललगायतका उद्योगले दुई करोड हाराहारीमा किसानलाई तिर्न बाँँकी छ। उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायले उखुमा निजी क्षेत्रले ‘एकाधिकार’ जमाएको बताए। दुवै किसानले उखुमा निजी क्षेत्रको मनोमानी तोड्न सरकारले चिनी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। यादवले भने, ‘सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि हामीसँग पनि विकल्प हुन्छ। विकल्प नभएका कारण उद्योगीलाई उनीहरूकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छौं।’
उखु क्षेत्रमा निजी उद्योगीको एकाधिकारको विषयले संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल थालेको छ। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले उखु किसानसँग विकल्प नहुँदा किसान उद्योगीबाट ठगिन बाध्य भएको बताइन्। ‘किसानलाई ठगिन नदिन सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,’ सुवेदीले भनिन, ‘त्यसपछि किसानसँग बार्गेनिङ पावर बढ्छ।’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले सातआठ वर्षसम्म उखुको भुक्तानी नपाउनु सरकार र उद्योगीका लागि लज्जास्पद विषय भएको बताए। उखुको समर्थन मूल्य तोकेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनको भनाइ छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
