पुष १७, काठमाण्डौ । नेकपाले सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विवादमा सहमति जुटाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नै बन्धक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिलेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बहाम्फेलाई राजिनामा गर्न लगाएर उपसभामुख अरु कुनै दललाई दिने र सभामुख नेकपामा राख्न चाहन्छन् । तर शिवमायाले आफै सभामुख हुने अडान राख्दै आएकी छिन् ।
पुस ११ गतेदेखि सभामुख चयन प्रकृया सुरु गर्ने भनिएको थियो, तर सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निश्चित नहुदा बैठकनै स्थगित भयो । त्यसपछि १६ गतेका लागि बैठक बोलाईयो तर त्यो पनि सुचना टास गरेर बैठक बैठक स्थगित गरियो ।
यसरी पटक पटक यसरी स्थगि हुनुको एउटै कारण हो नेकपाले कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विवाद । नेकपाले बैठक स्थगित गर्न संसद सचिवालयलाई खबर पठाएपछि बुधबार बोलाइएको बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ११ दिनपछि अर्थात् पुस २७ गतेका लागि डाकेकी छन् ।
यसअघि पुस ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो । सत्तारूढ दलको निर्णयविहीनताका कारण पटक–पटक बैठक सरिरहँदा संसदकै अवमूल्यन भइरहेको छ । थुप्रै कामको चाङ हुँदा पनि पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन उपसभामुख पद खाली हुनुपर्छ । सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिलेको अवस्थामा उपसभामुखबाट राजिनामा नआउदा अझै समस्या उत्पन्न भएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि उपसभामुखले राजिनामा दिए सहज हुने बताउँछन् ।
शिवमायाले राजिनामा नदिएसम्म नेकपाले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिनै नपाउने भएकाले समस्या भएको गुरुङ बताउँछन् ।
उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा दिएको खण्डमा सभामुखमा नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर उपसभामुखमा अर्कै दललाई दिइने उनले बताए । “शिवमायाले सभामुख खोजेको हो भने पनि राजीनामा त दिनैपर्छ ।” गुरुङले भने ।
सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाइले जनप्रतिनिधिमूलक थलोको मूल्यमान्यतालाई कमजोर मात्र बनाउँदैन । प्रकारान्तरले सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नबाट पनि रोक्छ । प्रतिनिधिसभा जनआवाज प्रतिविम्बित हुने थलो हो, सांसदहरूले जनताका सवाल संसदमार्फत सरकारसम्म पु¥याउने हो । सभामुख चयन प्रकृयाकै कारण सार्वजनिक महत्वका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् ।
संविधान अनुसार नै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले संसदको बैठक सञ्चालन गरेको भए पनि संविधानले उपसभामुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । उपसभामुखले आफूलाई सभामुख बनाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन् । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विवादले संसदीय मर्यादामै प्रश्न उठेको छ ।
