काठमाडौं, १८ पुस । राष्टियसभाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि रक्षा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प गरेको छ । सीमा विवादमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सभाले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
कालापानी विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री वालीले कालापानी विवादबारे ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विवादको पृष्ठभूमी र अहिलेको अवस्थाबारे ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रियसभा बैठकले बिहीबार कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधानले पहिलो पटक राष्ट्रियताको परिभाषा गरेको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसार बनेको सरकारले त्यसको अक्षरस पालना गरेको बताए। ‘ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण गरिएको हो। हामीलाई गौरव छ, संसारका थोरै मुलुक कहिल्यै कसैको पराधिन भएनन् त्यसमध्ये नेपाल पनि एक हो भन्दा हाम्रो शिर सगरमाथा जस्तै ठाडो हुन्छ।’
सीमा कसरी खुम्चिए
सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको सीमा निर्धारण भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ। यही क्रममा नेपालको सीमा कहिले खुम्चिएको त कहिले फैलिएको उनको भनाइ छ। उनले सुगौली सन्धिको पुष्ठभूमिसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। ‘राष्ट्र निर्माणको क्रममा हाम्रा सीमा कहिले खुम्चिएका छन्। कहिले फैलिएका छन्। १८१४ देखि सुरु भएको देशभक्तिको एउटा युद्धमा हामीले पराजय भोगेर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेपछि आजको हाम्रो सीमा तय गरेको हो’, ज्ञवालीले भने।
सुगौली सन्धिसँग चार सन्धि जोडिएको मन्त्री ज्ञवालीको बताए। १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पूर्वी र पश्चिम सीमा निर्धारण गरेको र पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदीसम्म बनाएको उल्लेख गरे। यो सन्धिले पूर्व र पश्चिम सीमाना प्रष्ट बनाए पनि दक्षिणतिरको तराईको सीमानामा केही ‘अलमल ल्याएकाले सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा भएको पुरक सन्धिले पूर्वको कोशीदेखि लिएर दक्षिणमा राप्तिसम्म सीमा तय गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
