काठमाडौँ, १८ पुस । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बिहीबार करिब ११ बजेतिर विद्युत् लाइन गयो । सेवाग्राहीको चाप थियो । विकल्पमा जेनेरेटर राखिए पनि तत्कालै सञ्चालन भएन । अनलाइनबाट नयाँ कम्पनी दर्ताको फाराम जाँच गरिरहेका कर्मचारी घाम ताप्न निस्किए । सेवाग्राहीसँग कुर्नुको विकल्प भएन ।
नयाँ कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने एक मात्र निकाय राजधानी त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमै देखिएको छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा लिनसक्ने वातावरण नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । वकिल अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रवेशद्वारमै बिचौलियाको तानातानले सेवाग्राहीलाई अन्योल बनाएको छ । बिहीबार स्थलगत अनुगमन टोली कार्यालयमा पुग्दा १० बजे नै सेवाग्राहीको चाप थियो तर बिचौलियाहरू भने ९ बजे नै कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए । क्रमैैसँग कम्पनी दर्ताको काम हुने भए पनि त्यो व्यवस्थित देखिएन । हरेक कोठामा सेवाग्राही कोचाकोच देखिए तर भीड व्यवस्थापनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । कार्यालय अव्यवस्थित, पुराना फाइल छरपस्ट र फाइल खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था उत्तिकै छ । कार्यालयको सरसफाइमा खासै चासो लिइएको छैन ।
अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रिन्ट कागजात अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयले ढिलासुस्तीमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन । देव ट्राभल एन्ड टुर्स चितवनलाई कम्पनी अद्यावधिक गर्न छ दिन लाग्यो । फाइल खोज्न दुई दिन लाग्यो । कम्पनीका प्रमुख जगन्नाथ कँडेले भने, “हाम्रो फाइल खोज्न दुई दिन लाग्यो । २०६३ सालको दर्ता हो, पहिला नेटबाट हुन्छ भनियो अहिले यहीँ आउनु प¥यो । नयाँ नियम आएको छ भन्छन्, हामीलाई थाहै हँुदैन । मैले २६ हजार रुपियाँ जरिवाना मात्र तिरँे ।” कम्पनी अद्यावधिक गर्न आउने अधिकांश सेवाग्राही जरिवानामा परेकै हुन्छन् । कार्यालयका अनुसार हरेक १० वटा कम्पनीमध्ये सातवटा कम्पनी कुनै न कुनै जरिवानामा परेकै हुन्छन् । अधिकांशले जरिवाना तोकिएको समयभन्दा ढिला आएको र कागजात नमिलेको वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेका छैनन् तर सेवाग्राही भने आफूहरूलाई थाहै नभएको बताउँदै जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
कम्पनी अद्यावधिक गर्न काठमाडौँ आएका कँडेलले भने, “यहाँ नयाँ मान्छे आएर काम लिन सक्ने अवस्था छैन, वकिल नै राख्नुपर्ने बिचौलियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ, कुन कोठामा के काम हुन्छ, हामीलाई थाहै हँुदैन । मान्छे अल्मलिन्छ । जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीहरू त समस्यामा नै पर्छन् ।” यसैको फाइदा बिचौलियाले उठाउने गरेको उनको गुनासो छ । कार्यालयको संरचना महिला तथा अपाङ्तामैत्री छैन । कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप छ तर चाप व्यवस्थापनको कुनै पहल देखिँदैन । कम्पनी दर्ताका लागि अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अनलाइनबाट फाराम दर्ता भए पनि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालय आउनुपर्छ । कार्यालय आएर अनलाइन फाराम हेर्न खोज्दा इन्टरनेट डाउन भएर सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बेलाबेलाको विद्युत् कटौती हुने समस्याले पनि हैरानी पारेको छ ।
कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले कम्पनीको सेयरधनी दफा १० को ४ मा अधिकारनामा दिएर अन्य व्यक्तिलाई पठाउने व्यवस्था भएकाले कम्पनीका बारेमा जानकारी नभएका व्यक्तिहरू आउँदा बढी अलमल हुने गरेको बताउनुभयो । आफूहरूको सेवा पूर्णरूपमा अनलाइनमा गइनसकेको उहाँको भनाइ छ । २०७० सालदेखिको मात्र अनलाइन गरिएको छ ।
रजिस्ट्रार अर्यालले भने, “कानुन आएको कुरा थाहा पाइन भनेर त भएन, मानिसहरूमा बेवास्ता बढी नै छ, गरौँला नि त भन्ने प्रचलनले जरिवानामा पार्छ, हामी पूर्णरूपमा अनलाइनमा गएपछि सहज हुनेछ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि अङ्ग्रेजी ‘अल्फाबेटिक’ रूपमा हामीले स्थानहरू तोकेका छौँ, जहाँसम्म बिचौलियाको कुरा छ, उहाँहरू वकिलको कार्यालयबाटै फाइल लिएर आउनुहुन्छ, यहाँ आएको बेला अरूसँग पनि काम गर्न खोजेको होला तर हाम्रो सम्बन्ध हँुदैन ।”
सीमित कर्मचारी भए पनि सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आफूहरूले काम गरेको रजिस्ट्रार अर्यालको दाबी छ । कम्पनी शुल्कबापतको १० लाख रुपियाँसम्म उपत्यका बाहिरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश १ को इटहरी र प्रदेश ५ को बुटवलमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शाखा खोलिएको छ । जुन कार्यालयहरूबाट कम्पनी दर्ताका काम मात्रै सुरु भएको छ । सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न लागिएको अर्यालले जानकारी लिए। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्म ४० करोड १६ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले दैनिक एक सयको हाराहारीमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५, ७६ मा २८ हजार नयाँ कम्पनी दर्ता भएका थिए । हालसम्म दुई लाख २८ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
