काठमाडौँ, १८ पुस। उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री भट्टबाट मौखिक आश्वासन मात्र आएको बताउँदै आन्दोलनकारीले लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले माघको पहिलो हप्तासम्म उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगको कारोबार बन्द गराउने आश्वासन दिएको छ । मन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रालयमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानसँग बुधबार छलफल गर्नुहुँदै पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघको पहिलो हप्तासम्म बक्यौता रहेको सम्पूर्ण रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न लगाउन आश्वासन दिनुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए । उनले भने, हामीले मन्त्रालयबाट चिनी उद्योगीहरूलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेका छौँ, आज या भोलिसम्म पत्र जाने छ । पत्रको टिप्पणी उठिसकेको छ, मन्त्री भट्टले तोक लगाउनेबित्तिकै उद्योगीलाई पत्र जाने बताउँदै उहाँले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगको कारोवार रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसका साथै कृषिमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न एउटा समिति बनाएर त्यसको अध्ययन गरी समाधान गर्नेसमेत मन्त्री भट्टले प्रतिबद्धता जनाएको छ । उखु किसानलाई दिने अनुदानका बारेमा अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने र किसानकै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन पनि उनले दिएको उखु किसान आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका राकेश मिश्रले बताए ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उखु किसानले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । हालसम्म चिनी उद्योगीको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराई, सरकारले दिने अनुदान कुनै झन्झट नहुने गरी उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । सरकारले तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ को दरले नै पाउनुपर्ने तथा ढालटा सुक्खा काट्न नपाइने मागमा उल्लेख गरेका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट