काठमाडौँ, १८ पुस । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर र यससँग सम्बन्धित ब्याज तथा जरिवाना पूरै नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेकोमध्ये ४ अर्ब ५० करोड मात्रै तिरेको एनसेलले बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट किस्तामा लाभकर तिर्ने सुविधा पाएको एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी भने दिन गृहकार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थालेको छ । पूरै कर नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिए प्राधिकरणकै निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत हुनेछ । ‘एनसेलले लाभकर तिरेको हो वा होइन र किस्ताको सुविधा पाएको हो कि होइन भनेर हामीले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको हो भनेमा हामी फ्रिक्वेन्सी दिन्छौं ।’
एनसेलले मंगलबार ठूला करदाता कार्यालयलाई साढे ४ अर्ब लाभकर तिरेर बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो । एनसेलको अनुरोधअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले उसलाई यो आवभित्र तिर्ने सुविधा दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयलाई लाभकर तिरेको जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले आधिकारिकताका लागि ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणको मंसिर १५ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एनसेलले लाभकर तिरे मात्रै १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले पुस २ मा गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका सन्दर्भमा सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा एनसेलले जितेमा १५ दिनभित्र लाभकर तिरेमा मात्रै उसलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
