काठमाडौं, १८ पौष । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अबको एक महिनापछि राष्ट्रियसभा सदस्य रहनेछैनन् । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेपनि दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् ।
पूर्व गर्भनर खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि नेकपाले शुक्रबार चयन गरेको सूचीमा परेनन् । १८ जना रिक्त सदस्यको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ । १९ सदस्य खाली हुनेमा एकजना सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गर्नेछिन् । मनोनित सदस्यमा अर्थमन्त्री खतिवडा नपरेमा उनी सांसद रहनेछैनन । त्यसपछि उनी निश्चित रुपमा मन्त्री पदबाट हट्ने छन्।
संविधान अनुसार मन्त्री बनेको छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा कार्यकाल सकिनलागेका खतिवडा अबको सात महिनामात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन् । त्यो भन्दा अगावै उनी मन्त्रीबाट हट्ने सम्भावना बढेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष जिम्मेवारी दिन लागेका छन् । उनी राजदूत बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकारका रुपमा पनि रहन सक्नेछन् ।
अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडामाथि लगानीका क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको आरोप छ । विशेषगरी घरजग्गा र शेयरका कारोबारीहरु उनीसँग असन्तुष्ट छन् । उनी अर्थमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा हुनलाग्दा देशमा ठूला उद्दोग कमैमात्र खुलेका छन् भने रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी लगानी बढेको छैन ।-File Photo