पुष १९, काठमाण्डौ । अन्यायमा परेकाहरुको मन्दिर हो न्यायपालिका अर्थात अदालत । तर नेपालको अदालत विश्वास गर्नयोग्य छैन । न्यायालय नै घुस, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पछिल्लो एक वर्षमा न्यायालयमा धेरै सुधार आएको दावी गर्नुभएको छ । तर न्यायालयलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले भने प्रधानन्यायाधीशको दावीको खण्डन गरेका छन् ।
नेपालको न्यायालयमा न्याय दिने काम मात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हुन्छ, ढिलासुस्ती पनि हुन्छ । सबैभन्दा दुखको कुरा राजनीति पनि हुन्छ । यो सब आरोप हो । काठमाडौं जब मानिसलाई अन्याय पर्छ उसले न्यायको ढोका ढकढकाउन जाने ठाउँ भनेकै अदालत हो । तर न्यायपालिकाको मेरुदण्ड मानिएको अदालत नै राजनैतिक भागवण्डाको अशं बनिदिंदा आम मानिस अदालतको न्यायसेवाबाट निराश बन्ने अवस्था आएको हो ।
यि समस्याकाबीच पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने पछिल्लो समय न्यायालयमा धेरै सुधार भएको दावी गरेका छन् । शुक्रबार पदभार गरेको एकवर्षको अवधिमा भएका कार्ययोजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतहरुमा हुनेसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरको अनुगमन र निरीक्षण सफल भएको दावी गरेका थिए ।
प्रधानन्याायधीशले भनेजस्तो न्यायालयको अवस्था छैन । ४० वर्षसम्म न्यायालय मै काम गरिसकेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायधीश अलि अकबर मिकरानीले अदालतमा सुधार भएको दाबी झुटो भएको जिकिर गरे । मिकरानीले त अदातलहरु झन झन बदनाम हुँदै गएको तर्कसमेत गरेका छन् ।
नेपालको न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त र फराकिलो बनाउनको लागि तीन तहमा अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । ती हुन जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालत । देवानी र फौजदारी गरि दुई किसिमका मुद्दा हुन्छन् । देवानी अन्तर्गत व्यक्तिबादी तथा फौजदारी अन्तर्गत सरकारबादी मुद्दा पर्दछन् । यस्ता मुद्धा दैनिक हजारौँको संख्यामा दर्ता हुन्छ । तर ति मुद्धा वर्षौसम्म पनि अलपत्र पर्ने गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र बेथिती त सामान्य जस्तै भइसक्यो । न्यायलयमा सुधार हुन सकेन भने कसैले पनि समयमा न्याय पाउन सक्दैनन । जसले गर्दा सर्वसाधारणहरु अन्यायको दलदलमा फस्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले न्यायालयलार्य विस्वासिलो बनाउनेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्छ ।
