काठमाडौँ, २० पुस । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि आइतबारदेखि सात वर्षका लागि स्वतः नवीकरण भएको छ । गत वर्ष वैशाखमा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकले गरेको सहमतिका आधारमा पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण भएको हो ।
यसअघि सन् २०१३ मा यो सन्धि नवीकरण भएको थियो । सन् २०२० को जनवरी ५ सम्म लागू हुने गरी त्यतिबेला सन्धिको नवीकरण गरिएको थियो । पारवहन सन्धि नवीकरण हुनुअघि दुई देशबीचको पारवहन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका समस्या समाधान, नयाँ विषय र लेटर अफ एक्सचेन्जलाई समेट्ने उद्देश्यसहित मङ्सिर दोस्रो साता काठमाडौँमा बैठकसमेत भएको थियो । मङ्सिर १० र ११ गते सम्पन्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरवलोकन बैठकले दुई देशबीचको पारवहनका केही नयाँ विषयमा सहमति जुटाएको थियो । बैठकले खासगरी भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सहमति जुटाएको हो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाणारसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानी जहाज सञ्चालन गर्न सक्ने छ । पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।
जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गोमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम टुङ्ग्याएको छ । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा अबदेखि विराटनगर र भैरहवाबाट पनि बल्क कार्गो ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । कोइला, मल, सिमेन्टजस्ता मालवस्तु बल्क कार्गोका रूपमा नेपाल भित्रने गर्छन् । नेपालले भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह उपयोगका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि त्यतिबेलाको बैठकमा छलफल भएको थियो । यस विषयमा भारतले दुवै बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिनका लागि आन्तरिक छलफल गरिरहेको र छिटै सुझाव पठाउने विषयमा सहमति गरेको थियो । यसबाहेकक तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ‘ट्रान्सिपमेन्ट’ प्रक्रिया लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्सचेन्जमा भारतीय पक्षले आन्तरिक छलफल गरेर आफ्नो धारणा पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
